AAP ने लगाया हरियाणा से कम पानी की आपूर्ति का आरोप, SC जाएगी दिल्ली सरकार

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्से पानी की कमी से जूझ रहे है। वहीं अब पानी की किल्लत को लेकर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। जल संकट पर दिल्ली की जल मंत्री ने कहा कि हम एक सेंट्रल वॉटर टैंकर का 'वॉर रूम' दिल्ली जल बोर्ड में स्थापित कर रहे हैं। इस वॉर रूम का नेतृत्व एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो भी दिल्लीवासी पानी का टैंकर चाहते हैं वे 1916 पर कॉल कर सकते हैं। 5 तारीख से दिल्ली के हर वॉटर ज़ोन में एक एडीएम स्तर और एक एसडीएम स्तर के अफसर को तैनात किया जाएगा। वे त्वरित प्रतिक्रिया टीम बनाएंगे जो पानी की कमी वाले इलाकों में ग्राउंड पर उपलब्ध होगी... हम दिल्ली जल बोर्ड की 200 प्रवर्तन टीमें बना रहे हैं जो पानी की बर्बादी की जांच करेगी।

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आतिशी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा द्वारा यमुना में दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़े जाने के कारण जलापूर्ति में कमी आई है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को पानी की बर्बादी पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना लागू करने के लिए 200 टीमें गठित कीं। साथ ही सरकार ने जल संकट से प्रभावित इलाकों में दो पालियों में ट्यूबवेल चलाने और जलापूर्ति के लिए पानी के टैंकर भेजने जैसे कदम उठाने का भी फैसला किया है।

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मीडिया से बात करते हुए पूर्वी दिल्ली जिले की गीता कॉलोनी के निवासियों ने सरकार की ओर से पानी की अपर्याप्त आपूर्ति को लेकर चिंता जताई है। उनकी यह भी शिकायत है कि सरकार जरूरत से आधी रकम ही मुहैया कराती है। गीता कॉलोनी के निवासी विनय ने मीडिया को बताया, "हम गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। हमारे इलाके की आबादी लगभग 3,000-4,000 लोगों की है, लेकिन सरकार आवश्यक संख्या में केवल आधे टैंकर भेजती है।