दिहाड़ी मजदूरों और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से एक माह का किराया ना लें मकान मालिक : योगी

Yogi Adityanath

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि श्रमिक भरण-पोषण योजना के माध्यम से 28 मार्च को एक लाख श्रमिकों के खातों में 1000 रुपये की धनराशि अन्तरित की गयी है। योगी ने निर्देश दिये कि आगामी एक अप्रैल को वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी और दो अप्रैल को राम नवमी के मद्देनजर उस दिन दो घंटे के लिये बैंक खोले जाएं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्बन्धित मकान मालिकों से दिहाड़ी मजदूरों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से एक माह का किराया ना लेने की अपील करते हुए उन्हें बिजली और पानी के कनेक्शन एक महीने तक नहीं काटने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को कोविड-19 के सम्बन्ध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मकान मालिकों से अपील की कि लॉक डाउन के कारण काम बंद होने से परेशान दिहाड़ी मजदूरों और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों से एक महीने का किराया न लें। योगी ने अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि बिजली और पानी का कनेक्श एक माह तक न काटा जाए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिये कि पुलिस लाइन अपनी मेस में तैयार भोजन के पैकेट बनवाकर धर्मार्थ, स्वयंसेवी आदि संगठनों के सहयोग से गरीब, जरूरतमन्द, श्रमिकों, निराश्रितों आदि को भोजन उपलब्ध कराएं ताकि कहीं भी कोई नागरिक भूखा न रहे। 

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इस बीच अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि श्रमिक भरण-पोषण योजना के माध्यम से 28 मार्च को एक लाख श्रमिकों के खातों में 1000 रुपये की धनराशि अन्तरित की गयी है। योगी ने निर्देश दिये कि आगामी एक अप्रैल को वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी और दो अप्रैल को राम नवमी के मद्देनजर उस दिन दो घंटे के लिये बैंक खोले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद अप्रैल के द्वितीय सप्ताह से करायी जाएगी। प्रदेशवासियों को खाद्यान्न, सब्जी, दूध आदि की सुचारु आपूर्ति के लिए सप्लाई चेन को सुदृढ़ किया जाए। योगी ने निर्देश दिये हैं कि लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आ रहे लोगों की सूची तैयार करके शासन व प्रशासन को उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना को मात देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा गठित 11 समितियां युद्धस्तर पर कार्य करें।

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