अरुणाचल में Siang Project विवाद पर APCC ने सरकार से बातचीत की मांग की

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अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सियांग अपर बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर तनाव के बीच राज्य सरकार से प्रभावित समुदायों के साथ संवाद शुरू करने का आग्रह किया है। पार्टी ने अर्धसैनिक बलों के साथ हुई झड़प और लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि विकास कार्य बलपूर्वक नहीं थोपे जा सकते।

ईटानगर, छह अक्टूबर अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देश्यीय परियोजना (एसयूएमपी) को लेकर सियांग और अपर सियांग जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) ने मंगलवार को राज्य सरकार से तनाव कम करने और प्रभावित समुदायों के साथ बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। पार्टी ने एक बयान में कहा कि एसयूएमपी से जुड़े मुद्दों में लोगों की जमीन, आजीविका, पर्यावरण, पहचान और भविष्य शामिल हैं तथा इन्हें केवल कानून-व्यवस्था या सुरक्षा का मुद्दा नहीं माना जाना चाहिए। उसने एसयूएमपी से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों और अर्धसैनिक बलों के बीच झड़प और लाठीचार्ज की निंदा की।

कांग्रेस ने कहा कि शांतिपूर्ण सियांग क्षेत्र को टकराव का क्षेत्र नहीं बनाया जाना चाहिए। उसने कहा, ‘‘विकास को बल, धमकी या सुरक्षा बलों की अत्यधिक तैनाती के जरिये थोपा नहीं जा सकता। सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए, न कि उनसे टकराव करना चाहिए।’’ एपीसीसी ने कहा कि किसी विकास परियोजना के विरोध और लोकतांत्रिक असहमति को कानून-व्यवस्था की स्थिति या आंतरिक सुरक्षा के खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता।

उसने कहा कि भूमि अधिग्रहण, संभावित विस्थापन, पर्यावरणीय प्रभाव, पुनर्वास, मुआवजे और एसयूएमपी के दीर्घकालिक प्रभावों से जुड़े मुद्दों का सार्थक परामर्श के जरिये समाधान किया जाना चाहिए। पार्टी ने प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की समीक्षा करने की मांग की। उसने सरकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और ग्रामीणों के खिलाफ बल प्रयोग से बचने तथा यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों को डराने-धमकाने, मनमानी गिरफ्तारी या किसी तरह की दमनात्मक कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

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