Bihar electoral roll revision: चुनाव आयोग का दावा, 90% मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त हुए, 36 लाख अपने पते पर नहीं

चुनाव आयोग ने कहा है कि उसे बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की 25 जुलाई की समय सीमा से पहले ही राज्य के 90.12% मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त हो गए, और 36 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए। चुनाव आयोग ने 24 जून को एसआईआर का आदेश दिया था और अगले ही दिन इसे शुरू कर दिया। आयोग ने आदेश में कहा कि उसने पूरे देश में यह प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत बिहार से की जा रही है क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 

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चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि बिहार के सभी 7.8 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं को 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची में शामिल होने के लिए 25 जुलाई तक गणना फॉर्म जमा करने होंगे। शुक्रवार को, चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक 7.11 करोड़ फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और उनमें से 6.85 करोड़ का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि 36.86 लाख मतदाता (कुल मतदाताओं का 4.67% से थोड़ा ज़्यादा) "संभवतः" मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या कई स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। उसने बताया कि 6,978 मतदाता, यानी 0.01%, पता नहीं चल पा रहे हैं।

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आयोग ने कहा कि संभवतः मृत, स्थानांतरित और लापता मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों के साथ साझा की जा रही है ताकि 25 जुलाई से पहले ऐसे प्रत्येक मतदाता की सही स्थिति का पता लगाया जा सके। मतदाताओं और दलों के पास मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय होगा। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के पास इन दावों और आपत्तियों का निपटारा करने के लिए 25 सितंबर तक का समय होगा।