LPG eKYC Process: घरेलू LPG ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक eKYC अनिवार्य, घर बैठे फोन से ऐसे पूरा करें प्रोसेस

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस) उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। एक्स पर एक पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि ईकेवाईसी केवल उन उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक है जिनका प्रमाणीकरण अभी तक नहीं हुआ है, सभी ग्राहकों के लिए नहीं। यह स्पष्टीकरण उन कुछ रिपोर्टों के बीच जारी किया गया है जिनमें कहा गया था कि एलपीजी उपयोगकर्ताओं को सिलेंडर निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मंत्रालय ने कहा कि यह कोई नया निर्देश नहीं है। मंत्रालय की हालिया पोस्ट सरकार के उन निरंतर प्रयासों का हिस्सा है जिनके तहत अधिक से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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अधिसूचना के अनुसार, ईकेवाईसी की आवश्यकता केवल उन एलपीजी उपभोक्ताओं पर लागू होती है जिन्होंने अभी तक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है। स्पष्टीकरण में कहा गया कि ईकेवाईसी की आवश्यकता उन एलपीजी उपभोक्ताओं पर लागू होती है जिन्होंने अभी तक ईकेवाईसी नहीं कराया है। यदि आप पीएमयूवाई (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) के ग्राहक नहीं हैं और आपने इसे पहले ही करा लिया है, तो आपको इसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। 

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पाइपलाइन प्राकृतिक गैस (पीएनजी) को अपनाने में तेजी लाने और देश भर में शहरी गैस अवसंरचना का विस्तार करने के लिए कई उपायों की रूपरेखा तैयार की है। इस पहल के तहत, सरकार ने उपभोक्ताओं, विशेष रूप से प्रमुख शहरों और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक एलपीजी उपयोगकर्ताओं को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

शहरी गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों को भी संभावित ग्राहकों से सक्रिय रूप से संपर्क करने और ईमेल, ग्राहक पोर्टल, पत्र और कॉल सेंटर सहित विभिन्न माध्यमों से कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में, पारंपरिक एलपीजी आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के तहत, कई सीजीडी संस्थाएं पीएनजी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीजीडी पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने और प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने का अनुरोध किया है। उल्लेखित उपायों में पाइपलाइन अवसंरचना से संबंधित लंबित आवेदनों के लिए स्वतः स्वीकृतियां प्रदान करना; नई सीजीडी अनुमतियों को 24 घंटे के भीतर स्वीकृत कराना सुनिश्चित करना; राज्य या स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए सड़क पुनर्निर्माण और अन्य अनुमति शुल्कों को माफ करना; परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के लिए कार्य घंटों और मौसमी प्रतिबंधों में ढील देना; और समन्वय को मजबूत करने और तेजी से कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना शामिल है।

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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मंगलवार को अंतर-मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है, लेकिन एलपीजी की आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। प्राकृतिक गैस के संबंध में जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत सरकार प्रयास कर रही है और यह लाभकारी होगा यदि सभी वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ता पीएनजी (पेंग्लिकन गैस) पर निर्भर हो जाएं। सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंताओं के बावजूद, भारत भर में एलपीजी वितरकों के यहां गैस आपूर्ति में किसी तरह की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।