शपथ से पहले ही दिल्ली में एक्शन में BJP, 100 दिन का प्‍लान बनाने में जुटे अफसर

BJP
ANI
अंकित सिंह । Feb 13 2025 12:37PM

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार करेगा और इसे नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखेगा।

दिल्ली में अगले सप्ताह भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यभार संभालने की संभावना है। इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने 100-दिवसीय कार्य योजना तैयार किया है और इसको लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि नौकरशाह विकसित दिल्ली और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं को लागू करने और सीवर ओवरफ्लो और जलभराव से निपटने के लिए 100-दिवसीय कार्य योजना तैयार करने में व्यस्त हैं। 

इसे भी पढ़ें: 'दिल्ली चुनाव का बिहार पर कोई असर नहीं', लालू बोले, मेरे रहते राज्य में भाजपा नहीं बना सकती सरकार

मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने हाल ही में विभागाध्यक्षों के साथ बैठक में उन्हें गुरुवार तक अपनी कार्ययोजना सौंपने का निर्देश दिया था। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कार्ययोजना में माहवार 15 दिन और 100 दिन की अवधि में पूरा किये जाने वाले लक्ष्यों पर फोकस किया जाये। सभी विभाग प्रमुखों को उन योजनाओं या परियोजनाओं के लिए मसौदा कैबिनेट नोट तैयार करना शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है, जिन्हें नई भाजपा सरकार शपथ लेने के बाद लॉन्च कर सकती है।

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार करेगा और इसे नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार रखेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं ने सत्ता में आने के तुरंत बाद इस योजना को लागू करने का वादा किया था।

इसे भी पढ़ें: अगर मेरी पत्नी ISI एजेंट, तो मैं रॉ एजेंट हूं, BJP पर भड़के गौरव गोगोई

यह योजना लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग प्रमुखों को केंद्र सरकार की कई अन्य योजनाओं पर भी काम शुरू करने का निर्देश दिया गया, जिन्हें पिछली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, डीयूएसआईबी और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग जैसे नागरिक निकाय भी नालों की उचित सफाई और सफाई के लिए कदम उठाएंगे।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़