किसानों के केस होंगे वापिस: मुख्यमंत्री मनोहर लाल

चंडीगढ़ ।  मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि अभी तक किसान आंदोलन के दौरान पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 276 केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 4 केस अति गंभीर प्रकृति के हैं। 272 केस में से 178 केस में चार्जशीट तैयार की गई है। 158 केस अभी तक अनट्रेस हैं। 8 की कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और चार केस की कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। 29 केस के रद्द करने की प्रक्रिया जारी है।

किसानों को मुआवजा देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी किसानों से बातचीत चल रही है। सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक 46 किसानों का पोस्टमॉर्टम हुआ है। बातचीत में किसानों द्वारा 73 मृतक किसानों को हरियाणा का बताया है। अभी इस मामले में जांच जारी है। इसके बाद ही बातचीत करके मुआवजे के संबंध में फैसला लिया जाएगा।

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हरियाणा विधान सभा सत्र में आज 6 विधेयक पारित किए गए, जिनमें हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2021; हरियाणा अनुसूचित सडक़ तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2021; हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021; पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021; हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2021 और हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2021 शामिल हैं।

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मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विश्वविद्यालयों में अलग-अलग पदों पर नियुक्तियों के संबंध में फैसला लेने को लेकर एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के लिए कहा है। इसमें राज्यपाल (चांसलर) का प्रतिनिधि, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, तीन यूनिवर्सिटी के वीसी शामिल होंगे। इसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इसमें यूजीसी के निर्देशों की अनुपालना की जाएगी। विश्वविद्यालयों में पारदर्शी और योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति होंगी। विश्वविद्यालयों की स्वायतता बरकरार रहेगी।

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मुख्यमंत्री  ने कहा कि नंबरदारों को नहीं हटाया जाएगा। सरकार द्वारा उनके मासिक वेतन को 1500 से बढ़ाकर 3 हजार कर दिया गया है। इसके साथ-साथ 7 हजार रुपये मोबाइल के लिए दिए गए हैं। उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ देने की फाइल भी क्लियर हो गई है, जल्द केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाएगी। सरकार ने आगे नए नंबरदार की नियुक्त पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। इस संदर्भ में बाद में फैसला लिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री   मनोहर लाल ने कहा कि सरकार गरीबों की आय बढ़ाने के लिए लगातार अंत्योदय मेले लगा रही है। अभी तक 250 मेले लगाए जा चुके हैं। सरकार युवाओं को आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था बना रही है। सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। यदि इन मेलों में बजट से ज्यादा युवा सब्सिडी का लाभ लेने आते हैं तो उन्हें वर्तमान बजट से दिया जाएगा, यदि शेष रह जाते हैं तो उनके लिए अगले बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सदन में एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। शन्यूकाल में विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब सरकार द्वारा 1 महीने के अंदर संबंधित विधायक को लिखित में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले का पूरे सदन ने स्वागत किया।  

मुख्यमंत्री मनोहर लाल आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। बैठक में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे देश में 2023 तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाने का फैसला लिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की परंपरा संस्कृति इतिहास के प्रदर्शन को लेकर 75 वर्ष का इतिहास और भविष्य में किए जाने वाले विकास को लेकर इस अमृत महोत्सव के दौरान पूरा विवरण लोगों के समक्ष रखा जाएगा।