Arvind Kejriwal को लेकर CBI ने कोर्ट में कर दिया बड़ा दावा, बताया- शराब नीति में कैसे की हेराफेरी

दिल्ली हाई कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शराब नीति मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा द्वारा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इसी शराब नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। सीबीआई ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शराब नीति में हेरफेर किया। सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब खत्म हो चुकी शराब नीति में जानबूझकर बदलाव और हेराफेरी की है।

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सीबीआई एसपीपी डीपी सिंह ने दलीलें शुरू करते हुए कहा कि उनका कहना है कि नौ घंटे लग गये। उन्होंने प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना समय लिया। प्रत्येक प्रश्न टाइप किया गया था। जब उनसे जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पूरा पढ़ना होगा, उन्होंने कुछ सुधार किए। उनकी जल्द से जल्द रिहाई की मांग को लेकर सीबीआई दफ्तर के बाहर भारी भीड़ जमा थी. सवाल यह है कि किसी मामले की जांच कैसे की जाए यह कौन तय करेगा? सिंह ने कहा कि जहां तक ​​आरोपियों की बात है, उनके पास सभी विशेष अधिकार और विशेषाधिकार हैं। और क़ानून जो शेष राशि प्रदान करता है, उसके आधार पर जांच एजेंसी के पास आरोपी की तुलना में बहुत कम विशेषाधिकार है। एक अभियोजक के रूप में मुझे ऐसे शब्दों का उपयोग करने का विशेषाधिकार नहीं है जिनकी क़ानून अनुमति नहीं देता है और जिनका कोई अर्थ नहीं है। टर्म इंश्योरेंस गिरफ्तारी, कार्यालय द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति का उपयोग करना एक बात है। अदालत द्वारा इसका परीक्षण किया जाना दूसरी बात है। ऐसे शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। 

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केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का ब्लक शुगर लेवल कम हो गया। मनु सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी एडिशनल 'इंश्योरंस अरेस्ट' है। यह तब है जब सीएम तो तीन बार इस मामले में राहत मिल चुकी है। बता दें कि केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। टाला कथित तौर पर अगस्त 2022 में हुआ और आप जून में हैं। अगस्त से सिर्फ 2 महीने पहले, आपको अचानक उसे गिरफ्तार करने की ज़रूरत महसूस हुई? सिंघवी ने कहा कि सीबीआई स्वतंत्रता के सबसे व्यापक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए उनके मुवक्किल के साथ व्यवहार नहीं कर सकती। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है।'