सोनाली फोगाट मामले में होगी CBI जांच, MHA की हरी झंडी, परिवार ने फैसले का किया स्वागत
सोनाली फोगाट का परिवार पूरे मामले की शुरू से ही सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा था। सोनाली फोगाट की मृत्यु गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इसके बाद से हरियाणा और गोवा सरकार लगातार इस मामले को लेकर सक्रियता से काम कर रहे थी।
भारतीय जनता पार्टी की नेता और टिक टॉक के स्टार सोनाली फोगाट की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो करेगा। गृह मंत्रालय की ओर से इस को मंजूरी दे दी गई है। आज ही गोवा सरकार की ओर से इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है। सोनाली फोगाट की मौत मामले में सीबीआई जांच के फैसले का उनके परिवार ने स्वागत किया है। सोनाली फोगाट का परिवार पूरे मामले की शुरू से ही सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा था। सोनाली फोगाट की मृत्यु गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इसके बाद से हरियाणा और गोवा सरकार लगातार इस मामले को लेकर सक्रियता से काम कर रहे थी।
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सीबीआई जांच को लेकर गृह मंत्रालय के फैसले के बाद सोनाली फोगाट के भाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार शुरू से ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। परिवार शुरू से ही सोनाली फोगाट की मौत के पीछे साजिश का संदेह जता रहा है। परिवार को इस बात की उम्मीद है कि सीबीआई जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है। परिवार को इस बात की भी उम्मीद है कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले की पूरी गहराई से जांच करेगा। आज ही सुबह इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की ओर से की गई थी। उन्होंने कहा था कि सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले की जांच जारी है। हमारी पुलिस मामले की जांच बहुत अच्छी तरह से कर रही है।
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प्रमोद सावंत ने आगे कहा कि गोवा पुलिस को बहुत अच्छे संकेत भी मिले हैं मगर उनकी (सोनाली फोगाट) बेटी की मांग को ध्यान में रखते हुए आज हम इस केस को CBI को दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि हरियाणा सरकार भी चाहती है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। फोगाट के परिवार ने पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। हिसार में सर्व जातीय खाप महापंचायत ने सरकार को पार्टी की नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में 23 सितंबर तक सीबीआई जांच की सिफारिश करने का अल्टीमेटम दिया था। महापंचायत ने सरकार द्वारा ऐसा नहीं करने पर एक जन आंदोलन शुरू करने की बात कही थी।
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