छापेमारी कर रही थी CBI, तभी मिला ये और फिर मोदी ने NSG को भेज दिया बंगाल

 NSG to Bengal
ANI
अभिनय आकाश । Apr 26 2024 6:09PM

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में स्थानीय तृणमूल द्वारा कथित तौर पर उकसाई गई भीड़ द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर किए गए हमले के सिलसिले में कई स्थानों पर अपनी तलाशी के दौरान एक घर से विदेशी निर्मित पिस्तौल और गोला-बारूद सहित हथियार बरामद किए। जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की एक बम निरोधक टीम संदेशखाली के अगरहाटी गांव पहुंची।

पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की कड़ी सुरक्षा में सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर रेड करने पहुंची। सीबीआई ने अभी तक संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सात गिरफ्तारियां भी की हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में स्थानीय तृणमूल द्वारा कथित तौर पर उकसाई गई भीड़ द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर किए गए हमले के सिलसिले में कई स्थानों पर अपनी तलाशी के दौरान एक घर से विदेशी निर्मित पिस्तौल और गोला-बारूद सहित हथियार बरामद किए। जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की एक बम निरोधक टीम संदेशखाली के अगरहाटी गांव पहुंची। 

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हालाँकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें संदेशखाली में जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की बेंच करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर, सीबीआई ने 5 जनवरी को घटनाओं से संबंधित तीन प्राथमिकी दर्ज की थीं। , संदेशखाली क्षेत्र में कई कथित अपराधों की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश सीबीआई को दिया था। कथित तौर पर इन अपराधों में अवैध भूमि अधिग्रहण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले शामिल हैं।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर 5 जनवरी को भीड़ द्वारा हमला किया गया था जब वे कथित राशन वितरण घोटाला मामले में अब निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी के लिए संदेशखाली गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को लोकसभा सचिवालय और अन्य को संसद के निचले सदन की विशेषाधिकार समिति द्वारा तलब किए जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल के शीर्ष नौकरशाहों द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।   

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