मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में की 3 फीसदी की वृद्धि

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में की 3 फीसदी की वृद्धि

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में बढ़ोतरी के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करके 31 फीसदी किया गया है।

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दीवाली का तोहफा दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारियों के महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया गया है। जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। 

इसे भी पढ़ें: 100 करोड़ वैक्सीनेशन के जश्न में ऑडियो-वीडियो फिल्म लॉन्च, स्वास्थ्य मंत्री बोले- यह आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है 

3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता

उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में बढ़ोतरी के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी करके 31 फीसदी किया गया है।

इसे भी पढ़ें: PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ एक नया इतिहास रचा, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुम्बी आधार भी तैयार किया 

केंद्र सरकार के इस फैसले से 47 लाख 14 हज़ार केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख 62 हज़ार पेंशनधारी लाभान्वित होंगे। हालांकि सरकार को हर साल करीब 9,488 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जुलाई माह में महंगाई भत्ते को 11 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया था। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था।





नोट:कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं। इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों। हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।