दिल्ली के पूर्ण राज्य के मुद्दे पर सरकार ने संसद को किया गुमराह: आप

नयी दिल्ली। आप ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी कोई मांग केन्द्र सरकार के पास लंबित नहीं होने की लोकसभा को दी गयी जानकारी को गलत बताते हुये इस मामले में सरकार पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आप सांसद इस विषय पर सदन में विशेषाधिकार नोटिस देंगे। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी के सांसद केन्द्र सरकार द्वारा संसद और दिल्ली की जनता को धोखे के खिलाफ सदन की अवमानना के लिये विशेषाधिकार नोटिस देंगे। 

उल्लेखनीय है कि लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी कोई मांग लंबित नहीं होने की जानकारी दी थी। लोकसभा सदस्य के वी थॉमस ने पूछा था कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कोई मांग की गयी है, यदि हां तो सरकार की इस बारे में क्या नीति है और इस पर कब तक अंतिम फैसला कर लिया जायेगा। 

भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग के मुद्दे पर आज संसद में झूठ बोला। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई मांग नहीं की गयी है। जबकि दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित दिल्ली सरकार के इस आशय के प्रस्ताव को गत 11 जून को ही गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया था। यह संसद की खुली अवमानना है।

भारद्वाज ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने लोकसभा को गुमराह किया है, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में वह केन्द्र सरकार के रुख का खुलासा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या यह भाजपा के लिये शर्मनाक नहीं है जो 1954 से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है।