मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के सेब उत्पादकों के हित में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के सेब भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जिससे राज्य की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है उन्होंने औद्योगिक विकास अनुदान योजना को दो वर्ष और बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह योजना चालू वर्ष में समाप्त हो रही है।
शिमला । मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से नई दिल्ली स्थित उद्योग भवन में भेंट की।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के सेब उत्पादकों के हित में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के सेब भारतीय बाजार में आ रहे हैं, जिससे राज्य की सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है उन्होंने औद्योगिक विकास अनुदान योजना को दो वर्ष और बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह योजना चालू वर्ष में समाप्त हो रही है। उन्होंने बद्दी में फार्मा परीक्षण केन्द्र शीघ्र स्थापित करने के बारे में भी चर्चा की, जिससे स्थानीय फार्मा उद्यमियों को राज्य में ही उनके उत्पादों को परीक्षण करने में सहायता मिलेगी।
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इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को हरित राज्य बनाने के प्रयासों के बारे में विस्तृत चर्चा की और आयोग से इस लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने का आग्रह किया। आयोग के सदस्य, प्रसिद्ध विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने प्रदेश की मांगों के सम्बन्ध में बहुमूल्य जानकारी दी।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य शीघ्र ही हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने राज्य की थर्मल पावर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय से सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में केवल 2000 मेगावाट की थर्मल ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जबकि शेष हरित ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य को उपयुक्त सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश शत-प्रतिशत हरित ऊर्जा उत्पादन करेगा और इसे प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी क्योंकि हरित उत्पादों की अधिक मांग है।
उन्होंने बीबीएमबी के लम्बित मामलों की भी जानकारी दी और उनका शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया।केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बधाई दी और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत करवाया।
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