अरुणाचल में चीन ने बनाया गांव? MEA ने कहा- स्थिति पर हमारी नजर
चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव बनाने वाले मीडिया रिपोर्टों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने भारत के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के निर्माण कार्य पर हालिया रिपोर्ट देखी है। चीन ने पिछले कई वर्षों में इस तरह की बुनियादी ढांचा निर्माण गतिविधि का निर्माण किया है।
एलएसी पर लगातार अपनी कारिस्तानियों से बाद नहीं आ रहा चीन का एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक भारतीय सीमा के करीब 4.5 किमी अंदर स्थित है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने अरुणाचल के ऊपरी सुबनसिरी में तकरीबन 101 घर बनाए हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जमीन पर चीन के कब्जा करने को लेकर ट्वीट किया कि वह इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करेंगे। सारे मामलों पर विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है।
It is a great blunder not to acknowledge China's grab of our territory in Ladakh and Arunachal. This has been publicly confirmed by BJP’s MPs elected from these two states.When opportunity comes I will ask Rajnath. MEA will only say we are negotiating “disengagement”. Means what?
— Subramanian Swamy (@Swamy39) January 18, 2021
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चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव बनाने वाले मीडिया रिपोर्टों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने भारत के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के निर्माण कार्य पर हालिया रिपोर्ट देखी है। चीन ने पिछले कई वर्षों में इस तरह की बुनियादी ढांचा निर्माण गतिविधि का निर्माण किया है। इसके जवाब में, हमारी सरकार ने भी सड़क, पुल आदि के निर्माण सहित सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे को आगे बढ़ाया है, जिसने सीमा के साथ स्थानीय आबादी को बहुत आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान की है। भारत की सुरक्षा पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर सरकार लगातार नज़र रखती है और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। अरुणाचल प्रदेश सहित, अपने नागरिकों की आजीविका में सुधार के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना बनाने के उद्देश्य से सरकार प्रतिबद्ध है।
In response, our government too has stepped up border infrastructure including the construction of roads, bridges etc, which has provided much-needed connectivity to the local population along the border: Ministry of External Affairs (MEA) https://t.co/RNOQE4TgVO
— ANI (@ANI) January 18, 2021
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