ED के खिलाफ एक बार फिर कोर्ट में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कहा- अगर गिरफ्तार न किया जाए तो पेश होने के लिए तैयार हैं

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किले तो कम होने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ इस मामले में आज सुनवाई करेगी। बता दें कि, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है। वहीं ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल दिल्ली उच्च न्यायालय में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने दलील दी कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है वे पेश होने के लिए तैयार हैं।

हाईकोर्ट ने कहा- आप अग्रिम जमानत क्यों नहीं लेते

अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी का रुख पूछते हुए उसे दो सप्ताह का समय देते हुए टिप्पणी की, "यदि आपको आशंका है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप अग्रिम जमानत क्यों नहीं लेते।" अपनी ओर से, एजेंसी ने दावा किया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है, सुनवाई योग्य नहीं है।

अपनी ओर से, एजेंसी ने दावा किया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है, सुनवाई योग्य नहीं है।

जानिए पहले समन पर सीएम केजरीवाल ने क्या कहा 

ईडी की ओर से पेश होते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सीएम पर "विशेष उपचार चाहने वाले एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति की तरह व्यवहार करने" का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पहला समन पिछले साल नवंबर के लिए जारी किया गया था जब कोई चुनाव नहीं थे। ईडी के वकील ने तर्क दिया, "उस समय यह कहा गया था कि दिवाली नजदीक है, अब हम एक और त्योहार पर हैं... किसी भी चीज से पहले वह देश का नागरिक है, समन नाम से हैं।"

पीठ के एक विशिष्ट प्रश्न पर, एएसजी ने खुलासा किया कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में अब तक कुल 700 समन जारी किए गए हैं, जबकि 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

केजरीवाल ने नवीनतम समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया, ईडी द्वारा जारी नौवें समन में उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था। यह मामला 2021-22 के लिए शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और चलने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। एलजी वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद, सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हुई।

एजेंसियों ने दावा किया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। मामले में आप पदाधिकारी मनीष सिसौदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी द्वारा दायर आरोपपत्रों में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है।