Karnataka: सीएम सिद्धारमैया का ऐलान, चालू वित्त वर्ष में ही लागू किए जाएंगे सभी पांच गारंटियां

Siddaramaiah
ANI
अंकित सिंह । Jun 2 2023 3:09PM

सिद्धारमैया ने कहा है कि हमने तय किया है कि सभी पांचों गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने जाति या धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना पांच गारंटी को लागू करने का फैसला किया है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा ऐलान करते हुए आज कहा कि राज्य में उनकी सरकार चालू वित्त वर्ष में ही सभी पांच गारंटी लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। आपको बता दें कि हाल में खत्म हुए कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने राज्य के लोगों से सरकार बनने पर पांच गारंटी लागू करने की बात कही थी। इसी को लेकर सभी की निगाहें कर्नाटक कैबिनेट की बैठक पर थी।

 

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सिद्धारमैया ने क्या कहा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज कहा कि चुनाव के समय और उससे पहले हमने 5 गारंटियों का ऐलान किया था। हमारे (कर्नाटक) अध्यक्ष डीके शिवकुमार और मैंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किए और वादा किया कि हम सभी वादों को लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे लोगों तक पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने आज कैबिनेट की बैठक की। हमने हमारे सभी पांच वादों पर गहन चर्चा की। हमने तय किया है कि सभी पांचों गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने जाति या धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना पांच गारंटी को लागू करने का फैसला किया है। कार्यान्वयन (लगभग 200 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी) 1 जुलाई से शुरू होगा। 200 यूनिट बिजली फ्री होगी...जुलाई तक बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं को देना होगा।

क्या है पांच गारंटी

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही पांच गारंटी लागू करेगी जिनमें प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति योजना), प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को दो हजार रुपये की मासिक सहायता (गृह लक्ष्मी योजना), गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के हर सदस्य को प्रत्येक महीने 10 किलो मुफ्त चावल (अन्न भाग्य योजना), दो साल तक 18 से 25 साल की उम्र वाले प्रत्येक स्नातक बेरोजगार को हर महीने तीन हजार रुपये और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये महीना का भत्ता (युवा निधि योजना) और सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा (शक्ति योजना) शामिल हैं।

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