एक्शन में CM Vijay! किसानों के लिए 2044 करोड़ की Loan Waiver Scheme, विपक्ष पर साधा निशाना

कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण राहत उपाय के तहत, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को राज्य भर के किसानों के लिए सहकारी बैंक फसल ऋण माफी की घोषणा की। इस योजना के तहत, सीमांत किसानों को 50,000 रुपये तक के फसल ऋण में पूर्ण छूट मिलेगी, जबकि बड़े किसानों को सहकारी बैंकों से लिए गए उनके बकाया ऋणों पर 5,000 रुपये तक की राहत दी जाएगी। इस घोषणा से उन हजारों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो बढ़ती खेती लागत और अनिश्चित कृषि परिस्थितियों के बीच कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। मुख्यमंत्री विजय के अनुसार, इस कदम से लगभग 14.22 लाख किसानों को फायदा होगा और इस कार्यक्रम पर 2,044 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

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मुख्यमंत्री विजय ने कर्नाटक के मेकेदातु बांध परियोजना पर बैठक की अध्यक्षता की

मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर राज्य की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। तमिलनाडु लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहा है, यह दावा करते हुए कि इससे नदी के पानी में राज्य का हिस्सा प्रभावित हो सकता है और किसानों को नुकसान हो सकता है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कर्नाटक में हाल ही में परियोजना के लिए आयोजित "भूमि पूजा" के बाद बैठक बुलाई गई थी। चर्चा का मुख्य केंद्र तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा और किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अधिकारियों ने विवाद की कानूनी स्थिति का भी जायजा लिया। बैठक में इस मामले से संबंधित तमिलनाडु की पुनर्विचार याचिका को खारिज करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर ध्यान दिया गया। न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि परियोजना के तकनीकी पहलुओं से जुड़े प्रश्न केंद्रीय विशेषज्ञ निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 

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गौरतलब में आगे कहा गया है कि घटनाक्रम की समीक्षा के बाद, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत परामर्श के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। कर्नाटक ने कावेरी नदी पर मेकेदातु में एक संतुलन जलाशय के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। पड़ोसी राज्य का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य पेयजल आपूर्ति में सुधार करना और बिजली उत्पादन करना है। हालांकि, तमिलनाडु, जो नदी के निचले हिस्से में स्थित राज्य है, का कहना है कि इस परियोजना से उसके क्षेत्रों में पहुंचने वाले जल प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।