जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्य निर्वाचन आयुक्त, Rajiv Kumar

Rajiv Kumar
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सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति को चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी दल विधानसभा चुनाव कराने का “पुरजोर समर्थन” कर रहे हैं।

जम्मू । मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति को चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी दल विधानसभा चुनाव कराने का “पुरजोर समर्थन” कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी को भी आंतरिक या बाहरी शक्ति को चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” 

उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर में सभी राजनीतिक दल जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं।” कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव के लिए प्रशासनिक व सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के सिलसिले में तीन दिन की जम्मू-कश्मीर यात्रा पर है। प्रतिनिधिमंडल में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस.एस संधू भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को यात्रा के दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लो और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रमुख आर.आर. स्वैन से मुलाकात की। 

जम्मू-कश्मीर में 2014 से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। साल 2018 में पूर्ववर्ती राज्य की विधानसभा भंग होने के बाद 2019 की शुरुआत में चुनाव होने थे। हालांकि, अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को विभाजित करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद विभिन्न कारणों से विधानसभा चुनाव नहीं हो पाए, जिनमें सेएक कारण परिसीमन था, जो 2022 में पूरा हुआ। पिछले साल दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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