समिति ने मंत्रियों को सूचना न देने के लिए विभाग प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की

Parliamentary Committee
विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका मानना है कि विधायकों द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब देने के लिए सरकार के मंत्रियों द्वारा मांगी सूचना न देना ‘‘विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन’’ और सदन की ‘‘अवमानना’’ है।

नयी दिल्ली| दिल्ली विधानसभा में सोमवार को पेश की गयी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रियों को विधानसभा में जवाब देने के लिए सूचना देने से इनकार करने वाले दिल्ली सरकार के विभागों के सचिवों और प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका मानना है कि विधायकों द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब देने के लिए सरकार के मंत्रियों द्वारा मांगी सूचना न देना ‘‘विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन’’ और सदन की ‘‘अवमानना’’ है।

इसमें कहा गया है, ‘‘समिति यह सिफारिश करती है कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक सचिवों/संबंधित विभागों के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

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