MGNREGA की जगह VB-G RAM G लाना सामाजिक सुरक्षा पर सर्जिकल स्ट्राइक, Congress का हमला

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) की जगह 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम' (जिसे VB-G RAM G कहा जाता है) लाकर, ग्रामीण भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र पर एक तरह की "सर्जिकल स्ट्राइक" की है। 20 अक्टूबर को 'X' पर एक पोस्ट में, रमेश ने महाराष्ट्र में कथित अनियमितताओं की खबरों का जिक्र किया। महाराष्ट्र के कई जिलों में, जिनमें बीड भी शामिल है, पिछले एक दशक का सबसे भीषण सूखा पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि इस नई योजना ने संकट के समय ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाले सहारे को कमजोर कर दिया है।

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उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के बीड और अन्य जिलों में पिछले एक दशक का सबसे भीषण सूखा पड़ा है। ऐसे बेहद मुश्किल समय में मनरेगा (MGNREGA) एक तरह से सहारे की गारंटी था। लेकिन इसकी जगह VB-G RAM G को लाना, ग्रामीण भारत को सुरक्षा देने वाले सामाजिक सुरक्षा तंत्र पर एक 'सर्जिकल स्ट्राइक' से कम नहीं है। 'स्क्रॉल' (Scroll) की एक विस्तृत ज़मीनी जांच का हवाला देते हुए, रमेश ने आरोप लगाया कि कई ग्रामीणों ने महीनों से कोई काम नहीं किया है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें काम पर लगा हुआ दिखाया गया है। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय राजनेता - जो कथित तौर पर सत्ताधारी दल से जुड़े हैं - मजदूरों की मजदूरी हड़प रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि स्क्रॉल' के एक रिपोर्टर की इस विस्तृत ज़मीनी जांच से पता चला है कि ज़्यादातर ग्रामीणों ने महीनों से कोई काम नहीं किया है, जबकि कागज़ों पर उन्हें काम करते हुए दिखाया गया है। इसके बजाय, स्थानीय राजनेता उनकी मजदूरी अपनी जेब में डाल रहे हैं - और इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग सत्ताधारी दल से जुड़े हैं। रमेश ने उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित अन्य राज्यों में सामने आए फर्जी उपस्थिति और क्लोन एप्लिकेशन से जुड़े घोटालों का भी हवाला दिया। उन्होंने इसे "सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि मजदूरों की मजदूरी की व्यवस्थित चोरी" करार दिया और सरकार पर "ग्रामीण मजदूरी चोरी" को पूरी तरह से अंजाम देने का आरोप लगाया।

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संसद के 2025 के शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिलने के बाद, 1 जुलाई 2026 से 'VB-G RAM G' अधिनियम लागू हो गया। इस कानून ने मनरेगा (MGNREGA) के तहत मिलने वाली 100 दिनों की रोजगार गारंटी को बदलकर 125 दिनों की गारंटी कर दिया है। हालांकि, विपक्ष ने इस नए कानून की आलोचना की है, क्योंकि इसमें से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच फंडिंग का अनुपात बदलकर 60:40 कर दिया गया है।