माकपा पोलित ब्यूरो ने अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ पर किया कड़ा विरोध

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शीर्ष अदालत संबंधित अनुच्छेद को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

नयी दिल्ली। माकपा ने सोमवार को मांग की कि केंद्र को अनुच्छेद 35 ए को बनाए रखने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता करनी चाहिए। पार्टी ने जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करने वाले इस अनुच्छेद से किसी भी छेड़छाड़ के प्रयास का विरोध किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को कहा था कि उसके इस रुख में कोई बदलाव नहीं आया है कि केवल निर्वाचित सरकार ही अनुच्छेद 35 ए पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रुख ले पाएगी। शीर्ष अदालत संबंधित अनुच्छेद को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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माकपा ने एक बयान में कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर के लोग इन खबरों से अत्यधिक सशंकित हैं कि संविधान के अनुच्छेद 35 ए को खत्म किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं...माकपा पोलित ब्यूरो अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ के कदम का कड़ा विरोध करता है।’’ इसने कहा कि केंद्र सरकार को मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और सार्वजनिक प्रतिबद्धता करनी चाहिए कि संविधान में अनुच्छेद 35 ए को अक्षुण्ण रखा जाएगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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