रैपिड ट्रांजिट परियोजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी भी चाहते हैं केजरीवाल

नयी दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपर्याप्त कोष होने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच प्रस्तावित रैपिड ट्रांजिट परियोजना की लागत में दिल्ली की हिस्सेदारी का खर्च वहन करने का आग्रह किया है।

इस हफ्ते की शुरूआत में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे एक पत्र में केजरीवाल ने कहा कि 82.15 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की लागत 31,902 करोड़ रुपये अनुमानित है।

इस मुद्दे को लेकर पिछले हफ्ते पुरी से मिलने वाले केजरीवाल ने कहा कि इस कॉरिडोर का 13 किलोमीटर का हिस्सा शहर में पड़ रहा है, इसलिए इसकी कुल लागत में से 1,138 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार को देना है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार इस परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने के लिए तैयार है।

हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास इसका खर्च वहन करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस परियोजना की लागत में दिल्ली के हिस्से वाला खर्च केंद्र सरकार उठाये।