Delhi Mayor Election: फिर दिखेगा AAP vs BJP, 24 जनवरी को होगा मेयर का चुनाव, LG ने दी मंजूरी
पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम पर भाजपा का कब्जा था। हालांकि, इस बार भाजपा दूसरे नंबर पर है। 6 जनवरी को हंगामे की वजह से ही मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई थी।
दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। दरअसल, मेयर चुनाव को लेकर नई तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी के मेयर चुनाव के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। उपराज्यपाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 24 जनवरी को सदन की बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा और नए मेयर तथा डिप्टी मेयर का चुनाव भी कराया जाएगा। हालांकि, 6 जनवरी को भी इसे लेकर सदन की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन सदन के भीतर आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। स्थिति हाथापाई तक की भी आ गई। ऐसे में माना जा रहा है कि अब दिल्ली में मेयर का चुनाव हो सकता है।
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इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम पर भाजपा का कब्जा था। हालांकि, इस बार भाजपा दूसरे नंबर पर है। 6 जनवरी को हंगामे की वजह से ही मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई थी। भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर थी। इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को मेयर चुनाव कराने के लिए 4 तारीख को 18, 20, 21 और 24 जनवरी का प्रस्ताव भेजा था। इसी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने 24 जनवरी को मेयर का चुनाव कराने के लिए मंजूरी दी है।
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उपराज्यपाल स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते- केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने दिल्ली सरकार के कामकाज में कथित हस्तक्षेप के विरोध में सोमवार को उपराज्यपाल कार्यालय तक मार्च निकाला। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित किए जाने के बाद मार्च शुरू हुआ। केजरीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप विधायकों को उपराज्यपाल कार्यालय तक मार्च करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि उपराज्यपाल अपनी गलती पर गौर करेंगे और शिक्षकों को फिनलैंड में प्रशिक्षण की अनुमति देंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते लेकिन वह ऐसा कर रहे हैं।
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