दीदी की 10 प्रतिज्ञा से बंगाल साधने की तैयारी, महिलाओं के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ते का ऐलान
पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव होंगे और मतगणना 4 मई को होगी। तृणमूल कांग्रेस के घोषणापत्र का मुख्य आधार दीदी के 10 वादे हैं, जिनमें कल्याण और विकास के वादे शामिल हैं। पार्टी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सहायता राशि में 500 रुपये की वृद्धि करने का वादा किया है, जिससे सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए मासिक सहायता राशि 1,500 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए 1,700 रुपये हो जाएगी। पार्टी बेरोजगार युवाओं को बांग्लार युवा-साथी योजना के तहत 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देना जारी रखेगी और भूमिहीन किसानों सहित किसानों को सहायता देने के लिए 30,000 करोड़ रुपये का कृषि बजट पेश करेगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राज्य में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का घोषणापत्र जारी किया। लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही बनर्जी ने कहा कि घोषणापत्र में उनके 10 'प्रतिज्ञाएं' शामिल हैं, जिन्हें आगामी चुनावों के बाद उनकी पार्टी के सत्ता में लौटने पर पूरा किया जाएगा। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि उनकी 10 प्रतिज्ञाएं राज्य के और विकास में सहायक होंगी। उन्होंने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार पर अपनी सरकार के खिलाफ 'षड्यंत्र' रचने का आरोप लगाते हुए हमला जारी रखा। बनर्जी ने कहा कि हम चुनावों के दौरान कई षड्यंत्र देखते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं।
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पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव होंगे और मतगणना 4 मई को होगी। तृणमूल कांग्रेस के घोषणापत्र का मुख्य आधार दीदी के 10 वादे हैं, जिनमें कल्याण और विकास के वादे शामिल हैं। पार्टी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सहायता राशि में 500 रुपये की वृद्धि करने का वादा किया है, जिससे सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए मासिक सहायता राशि 1,500 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए 1,700 रुपये हो जाएगी। पार्टी बेरोजगार युवाओं को बांग्लार युवा-साथी योजना के तहत 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देना जारी रखेगी और भूमिहीन किसानों सहित किसानों को सहायता देने के लिए 30,000 करोड़ रुपये का कृषि बजट पेश करेगी।
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घोषणापत्र में प्रत्येक परिवार के लिए पक्के मकान और सभी घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का वादा किया गया है, साथ ही घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए वार्षिक 'दुआरे चिकित्सा' शिविर आयोजित करने का भी प्रावधान है। घोषणापत्र में आगे यह भी वादा किया गया है कि सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जाएगा, जबकि बंगाल को आधुनिक व्यवस्था और वैश्विक व्यापार केंद्र के साथ पूर्वी भारत के व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
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