Delimitation Row: DMK का CM Vijay की बैठक से Boycott, कहा- TVK पहले अपना रुख स्पष्ट करे

मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा परिसीमन पर तमिलनाडु के सांसदों की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से मुख्य विपक्षी दलों के दूर रहने पर, DMK के प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि पार्टी का बहिष्कार इसलिए था क्योंकि TVK ने परिसीमन की प्रक्रिया पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था। उन्होंने ANI से कहा सवाल यह है कि परिसीमन पर उनका क्या रुख है? उन्होंने इसे स्पष्ट नहीं किया है। संसद के पिछले सत्र के दौरान, जब यह बिल पेश किया गया था, तो हमने इसका विरोध किया था और बिल गिर गया था। एलंगोवन ने बैठक के लिए कोई एजेंडा तय न होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा परिसीमन पर TVK की क्या राय है? बैठक का एजेंडा क्या है? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। उन्हें बताना चाहिए था कि वे इस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। हमें नहीं पता कि वे परिसीमन के बारे में क्या सोचते हैं। यह जाने बिना हम बैठक में कैसे शामिल हो सकते हैं?

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इससे पहले, TVK के राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने DMK की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि पार्टी की सांसद और संसदीय दल की नेता कनिमोझी ने सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने का फैसला क्यों किया। राजमोहन ने कहा, कनिमोझी सर्वदलीय बैठक में क्यों शामिल नहीं हुईं? DMK सदस्यों ने पहले ड्राफ्ट की प्रतियां जलाई थीं। अब वे पीछे क्यों हट रहे हैं? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एलंगोवन ने कहा कि TVK सत्ता में नई है और तर्क दिया कि परिसीमन के प्रति DMK का विरोध पहले ही संसद के पिछले सत्र के दौरान तमिलनाडु के सभी सांसदों द्वारा स्पष्ट किया जा चुका था। उन्होंने कहा पार्टी अभी सत्ता में आई है। पिछली बार, जब तमिलनाडु के सभी सांसदों ने परिसीमन बिल का विरोध किया था, तो सबको पता था कि हम परिसीमन के खिलाफ हैं। 

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उन्होंने कहा कि अगर TVK अपना रुख साफ करे तो DMK अपनी स्थिति पर फिर से विचार करेगी। इलांगोवन ने कहा अगर वे खुलकर कहते हैं कि वे परिसीमन के खिलाफ हैं और तमिलनाडु के सांसदों के साथ हैं, तो वे हमें बुला सकते हैं। यह जाने बिना कि परिसीमन पर उनका क्या रुख है, हम कैसे जाकर उसमें शामिल हो सकते हैं? बैठक के लिए उनके पास कोई एजेंडा होना चाहिए। DMK सांसद कनिमोझी ने भी CM विजय द्वारा बुलाई गई परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक को कावेरी जल विवाद से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया गया "ड्रामा" बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्र में परिसीमन बिल पेश करने के बारे में केंद्र सरकार से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही कोई संशोधित ड्राफ्ट बिल उपलब्ध है, इसलिए चर्चा करने के लिए कोई ठोस बात नहीं है।

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राज्य के 57 सांसदों में से केवल 20 के ही शामिल होने की उम्मीद थी। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस और छोटे सहयोगी दलों के शामिल होने की उम्मीद थी। DMK ने पहले संविधान (131वां संशोधन) बिल का विरोध किया था, जो आखिरकार 17 अप्रैल को लोकसभा में गिर गया था। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध किया है, जिसका मकसद संसद के निचले सदन में सीटों की संख्या बढ़ाना है। विपक्ष ने महिला आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से अलग करने की मांग की है।