CEC Gyanesh Kumar को तुरंत पद से हटाए सरकार: DMK ने पारित किया कड़ा Resolution
DMK संसदीय दल ने एमके स्टालिन के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाने और उनके आचरण की जांच कराने की मांग का प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसके साथ ही द्रमुक ने छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) संसदीय दल ने एक प्रस्ताव पारित कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाने और उनके आचरण की जांच कराने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के जरिए वैध मतदाताओं को सुनियोजित तरीके से मताधिकार से वंचित करने का काम किया है। यह प्रस्ताव DMK के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में, पार्टी मुख्यालय 'अन्ना अरिवलयम' स्थित 'मुरासोली मारन मीटिंग हॉल' में DMK सांसदों की एक बैठक के दौरान पारित किया गया। इस बैठक में कुल चार प्रस्ताव अपनाए गए।
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यह प्रस्ताव SIR (एसआईआर) के प्रति स्टालिन के शुरुआती विरोध को रेखांकित करता है। यह विरोध तब शुरू हुआ जब बिहार—जो इस प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य था—में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबरें सामने आईं। जुलाई 2025 में, विधानसभा चुनावों से पहले, स्टालिन ने इसका विरोध किया और DMK की उप-महासचिव तथा संसदीय दल की नेता कनिमोझी करुणानिधि के साथ बिहार में 'मतदाता अधिकार यात्रा' में हिस्सा लिया। जब 27 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि तमिलनाडु सहित 12 राज्यों में SIR लागू किया जाएगा, तो स्टालिन ने चेतावनी दी कि BJP इस कथित साजिश को तमिलनाडु तक फैलाने की तैयारी कर रही है।
DMK ने कहा कि वह SIR का विरोध करने वाले सबसे मुखर राजनीतिक दलों में से एक रही है। पार्टी का तर्क था कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में—जब मानसून और त्योहारों का मौसम होता है—इस प्रक्रिया को चलाना अव्यावहारिक है। राज्य सरकार का नेतृत्व करते हुए स्टालिन ने चुनाव आयोग के कदमों पर सवाल उठाए, और संसद में भी DMK सांसदों ने लगातार इस बात पर चिंता जताई कि SIR के कारण लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है।
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, 15 नवंबर को स्टालिन ने कहा कि गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर हुए विवाद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अकेले चुनाव लड़ने का असर नतीजों पर पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इन मुद्दों को सुलझाने की सलाह दी, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि गठबंधन की समस्याओं का मतलब यह नहीं है कि चुनाव आयोग की गलतियों को सही ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। बैठक में यह तय किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ उचित जांच होनी चाहिए। आरोप है कि अन्य दो चुनाव आयुक्तों के विरोध के बावजूद, उन्होंने ही इन गलत फैसलों को अंजाम दिया था।
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एक दूसरे प्रस्ताव में, DMK ने छात्र संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों को अपना पूरा समर्थन दिया। प्रस्ताव में याद दिलाया गया कि तमिलनाडु में स्टालिन सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इस कदम की निंदा की और कुमार को हटाए जाने की मांग की; उन्होंने कुमार पर संविधान की अनदेखी करने और मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने धरापुरम और मदुरंतकम में उपचुनाव प्रचार के दौरान भी इस निंदा को दोहराया। DMK का रुख यही है कि SIR को खत्म किया जाना चाहिए और कुमार को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। पार्टी ने इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों को पूरा समर्थन देने का भी वादा किया है।
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