क्या Ranveer Singh की फिल्म से National Security को खतरा? Delhi High Court ने केंद्र से मांगा जवाब।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सीबीएफसी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और संबंधित अधिकारियों से याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने को कहा। यह याचिका सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के एक कर्मी दीपक कुमार ने अधिवक्ता जगजीत सिंह के माध्यम से दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में नई दिल्ली के आरके पुरम स्थित एसएसबी के बल मुख्यालय में तैनात हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को सैन्य कर्मियों द्वारा लगाए गए उन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है कि फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में सैन्य और खुफिया अभियानों से संबंधित संवेदनशील जानकारी का खुलासा किया गया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सीबीएफसी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और संबंधित अधिकारियों से याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने को कहा। यह याचिका सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के एक कर्मी दीपक कुमार ने अधिवक्ता जगजीत सिंह के माध्यम से दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में नई दिल्ली के आरके पुरम स्थित एसएसबी के बल मुख्यालय में तैनात हैं।
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याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, फिल्म को लेकर आपत्ति जताते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सीबीएफसी को 23 मार्च, 2026 को पहले ही एक अभ्यावेदन भेजा जा चुका था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म के कुछ दृश्यों में परिचालन विधियों, सामरिक प्रक्रियाओं और खुफिया गतिविधियों को इस तरह से दिखाया गया है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और गुप्तचर एजेंटों को खतरा हो सकता है। यह तर्क दिया गया कि फिल्म में कथित तौर पर वास्तविक जीवन के सैन्य और खुफिया अभियानों पर आधारित कुछ स्थानों और कार्यों को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस तरह के चित्रण से शत्रु एजेंसियों को भारतीय सेना द्वारा अपनाए गए परिचालन पैटर्न की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
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सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि भले ही फिल्म काल्पनिक हो और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हो, लेकिन इस तरह के चित्रण के प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिका को ही एक अभ्यावेदन के रूप में मानें और उठाए गए मुद्दों पर उचित निर्णय लें।
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