सम्मानीय हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, दिल्ली-जयपुर हाइवे पर अटके काम की पब्लिक द्वारा आलोचना पर अधिकारियों से बोले गडकरी, लगा दो 'मजबूरी' का बोर्ड

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अभिनय आकाश । Mar 29 2023 4:24PM

एनएच-48 का मामला भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल, राजस्थान में दिल्ली-जयपुर हाईवे का एक हिस्सा लटका पड़ा है। कामकाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पब्लिक की तरफ से इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है।

कभी विवादों में पड़ते नहीं, किसी से लड़ते नहीं, लेकिन अपनी बात कहने से पीछे हटते नहीं। विवादों से दूर रहने वाले नितिन गडकरी, क्लीन इमेज वाले नितिन गडकरी, सॉफ्ट स्पोकन नितिन गडकरी और मिलनसार होने के साथ-साथ कड़े औऱ बड़े फैसले लेने वाले नितिन गडकरी, जिनके काम करने का अपना अलग ही स्टाइल है। वे मंच से अपने दिल की बात अक्सर कह जाते हैं और अधिकारियों को सुना भी दिया करते हैं। अपने काम को लेकर बेहद ही संजीदा रहने वाले गडकरी की जब किसी चीज को लेकर आलोचना होने लगे तो वो इसे भी गंभीरता से लेते हैं। 

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एनएच-48 का मामला भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल, राजस्थान में दिल्ली-जयपुर हाईवे का एक हिस्सा लटका पड़ा है। कामकाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पब्लिक की तरफ से इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों से एनएच-48 के दिल्ली-जयपुर खंड पर एक होर्डिंग लगाने को कहा है, जिसमें बताया जाएगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के स्टे ऑर्डर के कारण ठेकेदार खराब हुई सड़क का मरम्मत करने में में असमर्थ है। राजस्थान में राजमार्ग खंड जर्जर स्थिति में है क्योंकि वर्तमान ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है और एनएचएआई की नोटिस को अदालत में चुनौती दी है।

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गडकरी ने कहा कि हमें मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे नया काम हाथ में लेने के लिए कहते हैं। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं, जो हमेशा काम को रोकने की कोशिश करते हैं। अब, यात्री दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर वर्तमान स्थिति के लिए हमें दोषी ठहरा रहे हैं ... मैंने एनएचएआई के अधिकारियों को एक होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है और वे शेष कार्य के लिए एक नई निविदा नहीं जारी कर सकते हैं। एनएचएआई ने लोगों को हो रही असुविधा के लिए उनसे माफी मांगी है। ऐसा करके हम अदालत के प्रति अपना सम्मान दिखाएंगे और लोगों को तथ्यों से भी अवगत कराएंगे। 

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