गडकरी ने अधिकारियों से कहा: परियोजनाओं में देरी स्वीकार्य नहीं, समयसीमा का कड़ाई से हो पालन
गडकरी ने कहा कि कोई भी अंतर-मंत्रालयी मुद्दा आता है, उसे मंत्रालय के नोटिस में लाया जाए ताकि उसके समाधान में तेजी लायी जा सके। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत दक्षिणी और मध्य क्षेत्रोंकी परियोजनाओं की समीक्षा की गयी।
नयी दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि राजमार्ग परियोजनाओं को तैयार करने में देरी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण कंपनियों से परियोजना क्रियान्वयन की समयसीमा का कड़ाई से पालन करने को कहा। गडकरी ने ऑनलाइन पोर्टल ‘गति’ की भी शुरूआत की। यह प्रगति पोर्टल की तरह है जिसका उपयोग प्रधानमंत्री कार्यालय परियोजनाओं की निगरानी के लिये करता है। उन्होंने तीन लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा, ‘‘परियोजनाओं में देरी स्वीकार्य नहीं है। परियोजना का कार्यक्रम के अनुसार कड़ाई से पालन किया जाए।’’
Projects reviewed today include Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Puducherry, Gujarat, Chhatisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh. On the occasion, also launched the Gati App developed by NHAI to monitor the progress of projects. pic.twitter.com/erGOIDpoIr
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) January 23, 2020
गडकरी ने कहा कि कोई भी अंतर-मंत्रालयी मुद्दा आता है, उसे मंत्रालय के नोटिस में लाया जाए ताकि उसके समाधान में तेजी लायी जा सके। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत दक्षिणी और मध्य क्षेत्रोंकी परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। कुल 3 लाख करोड़ रुपये की 500 राजमार्ग परियोजनाओं की बृहस्पतिवार और शुक्रवार को समीक्षा की जा रही है। इसका मकसद परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना है।
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गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री वी के सिंह के साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल गति की शुरूआत की।इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रगति के तर्ज पर तैयार किया है। एक अधिकारी ने कहा कि मंत्री इस पोर्टल के जरिये स्वयं परियोजनाओं पर नजर रख सकेंगे। इससे परियोजनाओं में अगर कोई मुद्दा आता है तो उसका तेजी से निपटान हो सकेगा। इस कदम से राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण में पारदर्शिता के साथ निर्णय लेने में तेजी आएगी। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, बिहार, ओड़िशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं की समीक्षा शुक्रवार को की जाएगी।
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