मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का दावा, गोवा सरकार कार्यकाल खत्म होने से पहले सभी वन अधिकार मामलों का करेगी निपटारा
गोवा सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होने से पहले आदिवासी समुदाय को खास तोहफा देने की तैयारी में है। गोवा सरकार आदिवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी मामलों का निपटारा करेगी। भाजपा का कार्यकाल वर्ष 2027 में समाप्त हो रहा है, जिससे पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ये घोषणा की है।
पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होने से पहले आदिवासी समुदाय के सदस्यों के सभी जरूरी मामलों का वन अधिकार अधिनियम के तहत निपटारा करेगी। वर्तमान भाजपा नेतृत्व वाली गोवा सरकार का कार्यकाल 2027 में समाप्त हो रहा है।
सावंत ने महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने तटीय राज्य में वन अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों को तेजी से निपटा रही है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पिछले तीन वर्षों से मामलों का निपटारा किया जा रहा है। हमने 750 मामलों में सनद (भूमि संबंधी अधिकार) दिए हैं, जबकि 10,000 दावे हैं, जिन्हें निपटाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अधिनियम के तहत आने वाले सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा। सावंत ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि आदिवासी आबादी को उनके कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलायीं जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी नेताओं को लोगों में इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की पहल करनी चाहिए।
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