खालिस्तानियों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 'सिख फॉर जस्टिस' पर अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून के संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। आतंकी संगठन पर पहली बार 2019 में प्रतिबंध लगाया गया था। एएनआई ने बताया कि गृह मंत्रालय ने आतंकवादी समूह पर प्रतिबंध 10 जुलाई से पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।एक अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि एसएफजे भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि एसएफजे की गतिविधियों में देश की शांति, एकता और अखंडता को बाधित करने की क्षमता है।

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मंत्रालय के अनुसार, एसएफजे को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से पंजाब में राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल पाया गया है। एसएफजे पर आरोप लगाया गया है कि वह आतंकवादी संगठनों और कार्यकर्ताओं के साथ निकट संपर्क में है और भारत संघ के क्षेत्र से एक संप्रभु खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब और अन्य जगहों पर उग्रवाद और उग्रवाद के हिंसक रूप का समर्थन कर रहा है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि खालिस्तान समर्थक संगठन भारत संघ से भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को अलग करने की गतिविधियों को प्रोत्साहित और सहायता कर रहा है और भारत और अन्य जगहों पर इस उद्देश्य के लिए लड़ने वाले अलगाववादी समूहों का समर्थन कर रहा है।

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केंद्र की राय है कि यदि एसएफजे की गैरकानूनी गतिविधियों को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया, तो खालिस्तानी समर्थक संगठन सरकार को अस्थिर करके भारत संघ के क्षेत्र से खालिस्तान राष्ट्र को अलग करने के प्रयासों सहित अपनी विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ा देगा। केंद्र ने कहा कि अगर अनियंत्रित हुआ तो पन्नून के नेतृत्व वाला संगठन पंजाब को भारत संघ से अलग करने और खालिस्तान के गठन की वकालत करना जारी रखेगा।