लाउडस्पीकर के मुद्दे पर केंद्र से बात करेगी उद्धव सरकार, पाटिल बोले- कानून-व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

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लाउडस्पीकर के मुद्दे पर हुई बैठक के बारे में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार से मिलकर इस मुद्दे के समाधान पर चर्चा करेगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम केंद्र सरकार से भी इस पर बातचीत करेंगे।

मुंबई। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और अजान के बाद हनुमान चालीसा से उपजा विवाद दिल्ली तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर शिवसेना और भाजपा आमने-सामने नजर आ रही है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर मुद्दे को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। जिसका पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्यमंत्री ही शामिल नहीं हो रहे हैं। 

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महाराष्ट्र सरकार की सर्वदलीय बैठक को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी न्योता भेजा गया था और उनकी पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि राज ठाकरे इसमें शामिल नहीं होंगे।

केंद्र से बात करेगी महाराष्ट्र सरकार

लाउडस्पीकर के मुद्दे पर हुई बैठक के बारे में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार से मिलकर इस मुद्दे के समाधान पर चर्चा करेगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम केंद्र सरकार से भी इस पर बातचीत करेंगे और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है इसलिए कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। यदि केंद्र लाउडस्पीकरों पर राष्ट्रीय स्तर का नियम बनाता है तो राज्यों में मुद्दे नहीं उठेंगे। यह निर्णय लिया गया कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल केंद्र से मुलाकात करेगा और इस पर चर्चा करेगा।

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भाजपा ने बैठक का किया बहिष्कार

भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो बैठक बुलाई थी हमने उसका ​बहिष्कार करने का फैसला किया क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में जिस प्रकार से पुलिस का उपयोग करते हुए विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया उसके बाद संवाद के लिए जगह कहां बचती है?

उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि हिटलरशाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। हम गृह मंत्री की बैठक में जाकर क्या करेंगे क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं हैं।

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