चुनावी मौसम में लग्जरी कार से उतरे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, बैलगाड़ी की सवारी की, क्या डैमेज कंट्रोल की है कोशिश?

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अंकित सिंह । Aug 28 2024 7:57PM

माना जा सकता है कि सीएम सैनी का यह कदम कंगना रनौत की हालिया टिप्पणियों से कृषक समुदाय के मतदाताओं के बीच हुए नुकसान को नियंत्रित करने के लिए एक सोचा-समझा कदम था।

आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बुधवार को पुंडरी से जींद जाते समय बैलगाड़ी की सवारी करते देखा गया। बैलगाड़ी की सवारी के दौरान नायब सिंह सैनी ने क्षेत्र की कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं से जुड़ने की कोशिश की। सैनी के साथ हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी थे। सीएम सैनी ने एक्स पर गाड़ी की सवारी का एक वीडियो पोस्ट किया और इसे कैप्शन दिया: "एक गरीब किसान का बेटा सरकार चलाने के साथ-साथ बैलगाड़ी चलाना भी जानता है।" 

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माना जा सकता है कि सीएम सैनी का यह कदम कंगना रनौत की हालिया टिप्पणियों से कृषक समुदाय के मतदाताओं के बीच हुए नुकसान को नियंत्रित करने के लिए एक सोचा-समझा कदम था। भाजपा को हाल ही में सांसद कंगना रनौत की टिप्पणियों से झटका लगा था, जिन्हें किसान विरोधी माना गया था। कंगना रनौत ने दावा किया कि 2020-21 में कृषि विरोधी कानून विरोध प्रदर्शन के दौरान "शव लटके हुए देखे गए और बलात्कार हो रहे थे"। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कृषि कानूनों को रद्द करने के बावजूद किसानों के विरोध को लंबा खींचने के लिए "विदेशी शक्तियां" और "निहित स्वार्थ समूह" जिम्मेदार थे।

इस टिप्पणी के लिए भाजपा को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पार्टी ने खुद को इस टिप्पणी से अलग कर लिया। भाजपा ने कहा कि मंडी सांसद पार्टी के नीतिगत मामलों पर बोलने के लिए न तो अधिकृत हैं और न ही उन्हें इसकी अनुमति है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा पर निशाना साधने के लिए टिप्पणियां जारी रखीं। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने "किसानों का अपमान" करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा।

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इससे पहले नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए आतंकवाद को समर्थन देने और देश को अराजकता की ओर धकेलने का आरोप लगाया है। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस के साथ हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करते हुए सैनी ने कहा कि गठबंधन अनुच्छेद 370 और 35 ए को वापस लाना चाहता है, लेकिन अपनी योजनाओं में सफल नहीं होगा। 

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