हरियाणा बिजली संकट टला: सीएम सैनी और ऊर्जा मंत्री विज से बातचीत के बाद कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल, निजी कंपनियों की एंट्री पर रोक का आश्वासन

हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से गहराया बिजली संकट आखिरकार समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ हुई सकारात्मक बातचीत के बाद, राज्य के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी तीन दिवसीय हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी है। सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगें माने जाने और निजी कंपनियों को बिजली वितरण का लाइसेंस दिए जाने के फैसले को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जनजीवन के सामान्य होने की उम्मीद बंध गई है।

कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज्य के बिजली क्षेत्र में किसी निजी कंपनी को आने नहीं दिया जाएगा और समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए अगली बैठक 3 नवंबर को तय की गई है। इस बीच, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि HREC (हरियाणा विद्युत नियामक आयोग) ने एक निजी कंपनी को मौका दिया था, जबकि सरकार की ओर से इसके लिए कोई आवेदन नहीं मांगे गए थे।

उन्होंने कहा, "जिस दिन यह फैसला आया, उसी दिन से हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और हमने भी इसका विरोध किया। आज मैंने मुख्य यूनियन नेताओं से बात की और उन्हें समझाया कि सरकार के पास धारा 108 के तहत इसे रद्द करने का अधिकार है। हमने इसे तुरंत रद्द करने की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।"

हम कर्मचारी यूनियन के साथ हैं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में जब HREC ने आदेश जारी किया, तो हमारे मंत्री ने साफ कर दिया था कि हम इसके खिलाफ हैं—पूरी सरकार इसके विरोध में है। उन्होंने कहा, "हम कर्मचारी यूनियन के साथ खड़े हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "आज बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। धारा 108 के तहत, हमने HERC को इस मामले की समीक्षा करने के लिए अधिकृत किया है। हमने यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अब उन्होंने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है।"

अनिल विज का कहना है कि सरकार यूनियन के साथ बातचीत करेगी
इससे पहले दिन में, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा था कि सरकार यूनियन के साथ बातचीत करेगी और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ही घंटों में यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। 'हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा' ने तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। यह हड़ताल तब शुरू हुई जब राज्य के बिजली नियामक, HERC ने 19 अक्टूबर को 'इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड' को दो जिलों में बिजली आपूर्ति करने का लाइसेंस दे दिया, जबकि वहां पहले से ही सरकारी बिजली कंपनियां (डिस्कॉम) काम कर रही थीं। गुरुवार को बिजली विभाग के लगभग 40,000 कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिसका असर पूरे राज्य में देखने को मिला। गुरुग्राम और चंडीगढ़ जैसे शहरों में बिजली आपूर्ति, पानी की सेवाएं, औद्योगिक उत्पादन और कई जरूरी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुए।

इससे पहले दिन में, अनिल विज ने कहा कि सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया है और उन्हें उम्मीद है कि यह हड़ताल "कुछ ही घंटों" में खत्म हो जाएगी। कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील करते हुए विज ने कहा, "हम सभी विकल्पों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसमें 'बिजली अधिनियम 2003' की धारा 108 के तहत कार्रवाई करना भी शामिल है।"

हड़ताल के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई
गौरतलब है कि इस हड़ताल की वजह से कई रिहायशी और औद्योगिक इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। कुछ जगहों पर तो लोगों ने लंबे समय तक बिजली न आने के विरोध में सड़क जाम कर दी।

वहीं, गुरुग्राम के कई हिस्सों में 30 घंटे से ज्यादा समय से बिजली नहीं है, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीवन बेहद मुश्किल हो गया है। अशोक विहार फेज-3, दौलताबाद फ्लाईओवर, खांडसा रोड, राजेंद्र पार्क और फर्रुखनगर जैसे प्रमुख इलाकों में देर रात सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए।

गुस्साए लोगों ने मुख्य सड़कें जाम कर दीं और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात को काबू में करने और जाम खुलवाने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे देर रात घर लौट रहे कामकाजी लोगों और जरूरी सेवाएं देने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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