Health Budget 2020: स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्त मंत्री की बड़ी सर्जरी

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अभिनय आकाश । Feb 1 2020 11:59AM

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-2021 पेश करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बड़ी घोषणाएं की। मोदी सरकार के इस बजट में दूसरे सेक्‍टरों की तरह ही आम लोगों से जुड़े स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र को भी बड़ी उम्‍मीदें हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-2021 पेश करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बड़ी घोषणाएं की। मोदी सरकार के इस बजट में दूसरे सेक्‍टरों की तरह ही आम लोगों से जुड़े स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र को भी बड़ी उम्‍मीदें हैं। जाने स्वास्थ्य बजट से जुड़ी बड़ी बातें।

  • नैशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा।
  • 112 आस्परेशनल जिलों में जहां इम्पैनल अस्पताल नहीं है, उन्हें तवज्जो दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा
  • PPP मोड में बनाए जाएंगे अस्पताल
  • PM जनआरोग्य योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं।
  • 'मिशन इंद्रधनुष' 12 बीमारियों से लड़ता है, फिट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है।
  • 'टीबी हारेगा देश जीतेगा' अभियान शुरू किया गया। 2025 तक पूरी तरह से खत्म होगी टीबी की बीमारी।
  • 69,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए प्रस्तावित है।
    • वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बाह्य वाणिज्यिक उधारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
    • सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है।
    • राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का प्रस्ताव लाया जा रहा है। वहीं शीर्ष 100 संस्थान पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करें, इसकी भी योजना तैयार हो रही है।
    • सरकार का प्रस्ताव मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों के साथ पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मॉडल पर जोड़ने का भी है ताकि डॉक्टरों की कमी दूर हो सके।
    • वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षकों, नर्सों, पाराचिकित्सकों और सेवा देने वालों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।
    • स्वच्छ भारत के लिए 2020-21 में 12,300 करोड़ रुपये आवंटित किया गया और सरकार घरों तक पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।

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