शराब सिंडिकेट की मददगार है हिमाचल सरकार , हिमाचल आप
पार्टी प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि सरकार केवल अपने चुनिंदा शराब ठेकेदारों के लिए काम कर रही है जिसका जीता जागता उदारहण 2022-23 की आबकारी नीति है। उन्होंने कहा कि केवल कुछ प्रतिशत राशी बढ़ाकर पुराने ठेकेदारों को ठेके दोबारा देना न्यायोचित नहीं है । इससे प्रदेश की आर्थिकी को इससे नुकसान पहुंचेगा । उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेते ठेकेदारों की झोलिया भरने में लगी है
शिमला। हिमाचल आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध किया है । पार्टी ने कहा है कि इस निति से सत्तासीन भाजपा सरकार केवल अपने चहेते शराब ठेकेदारों को लाभ देने का प्रयास कर रही है।
पार्टी प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि सरकार केवल अपने चुनिंदा शराब ठेकेदारों के लिए काम कर रही है जिसका जीता जागता उदारहण 2022-23 की आबकारी नीति है। उन्होंने कहा कि केवल कुछ प्रतिशत राशी बढ़ाकर पुराने ठेकेदारों को ठेके दोबारा देना न्यायोचित नहीं है । इससे प्रदेश की आर्थिकी को इससे नुकसान पहुंचेगा । उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेते ठेकेदारों की झोलिया भरने में लगी है व उनके साथ उनकी सुविधा के अनुसार काम कर रही है।
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उन्होंने कहा कि सरकार इसपर जनता को बताए कि क्या मजबूरी है कि खुली बोली शराब के ठेकों की नही लगा पा रहे और क्यों पिछले ठेकेदारों की अवधि बढ़ाई जा रही है। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार है जो खुले आम किया जा रहा है।
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गौरव शर्मा ने कहा कि सरकार होटल व रेस्टोरेंट संघ द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी उनके साथ ज्यादती कर रही है और उनकी फीस 18000 से 30000 हज़ार तक बढ़ा दी गयी है जिससे वे परेशान है क्योंकि पिछले दो सालों से कोविड के चलते इनका व्यपार नही चल पाया और सरकार में फीस छूट देने की बात कही पर बाद में पलट गई और तो और इनसे कोटा ना उठाने पर इनके ऊपर भारी पेनल्टी लगाई गई।
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आम आदमी पार्टी इनकी मांगो का भरपूर समर्थन करती है व सरकार के मांग करती है कि तुरंत इनकी मांगो को माना जाए व कोविड के समय की फीस इनकी माफ की जाए। गौरव शर्मा ने सरकार पर प्रदेश मे अवैध शराब माफियों को प्रोत्साहन देने का खुला आरोप लगाया व कहा कि वर्तमान नीति स्पष्ट करती है सरकार को राज्य कोष मैं कोई दिलचस्पी नही है वे केवल अपने ठेकेदारों को फायदा देने का काम कर रही है।पार्टी ने होटल व बार संघ को विश्वास दिलाया कि पार्टी उनके साथ हमेशा उनके हकों के लिए खड़ी है व उनकी मांगों का समर्थन करती है व सरकार के मांग करती है कि जल्द से जल्द ठेकों की खुली बोली के माध्यम से ऑक्शन की जाए ताकि पारदर्शिता लायी जा सके ।
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