Indore deaths: CM मोहन यादव का Big Action, कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी
इंदौर में दूषित पेयजल की घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम कमिश्नर और अतिरिक्त कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इस मामले में एक अतिरिक्त कमिश्नर का तत्काल तबादला कर दिया गया है और जल वितरण प्रभारी अभियंता को भी पद से हटा दिया गया है, जिससे प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर में दूषित पेयजल की घटना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री यादव ने इंदौर नगर निगम आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त का इंदौर से तत्काल प्रभाव से तबादला करने और प्रभारी अधीक्षण अभियंता से जल वितरण कार्यों का प्रभार वापस लेने का निर्देश दिया।
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मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में कहा कि आज सुबह मैंने मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ इंदौर दूषित पेयजल मामले में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश जारी किए। हमने अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी प्रशासन और विकास) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि मैंने इस संबंध में इंदौर नगर निगम आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त आयुक्त का तत्काल इंदौर से तबादला किया जाए और जल वितरण विभाग के प्रभारी अधीक्षण अभियंता को उनके पद से मुक्त किया जाए। मैंने यह भी निर्देश दिया है कि इंदौर नगर निगम में आवश्यक रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि इंदौर में दूषित पेयजल की घटना के बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि इंदौर में दूषित पेयजल से हुई दुखद घटना के संबंध में और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बाद, हम अब राज्य के अन्य हिस्सों में भी सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
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उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में आज शाम सभी 16 नगर निगमों के महापौरों, अध्यक्षों और आयुक्तों के साथ-साथ जिला कलेक्टरों, स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग और अन्य संबंधित मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों की एक आभासी बैठक बुलाई गई है। बैठक में राज्य भर की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
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