CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर जेटली ने कहा, हो रही डराने की कोशिश

नई दिल्ली। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के द्वारा प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही को भाजपा के बड़े नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह प्रस्ताव डराने के लिए लाया गया है। महाभियोग प्रस्ताव पर भाजपा ने कहा कि विपक्ष कोर्ट पर दबाव बनाने का प्रयास पर रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस और उसके मित्रों ने महाभियोग को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है और महाभियोग प्रस्ताव से स्पष्ट है कि न्यायाधीश लोया मामले में याचिका बदले भावना से न्यायाधीशों को डराने के लिये दायर की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लाग में लिखा कि महाभियोग का मामला कदाचार के स्थापित मामलों में चलाया जाता है। ‘‘इस बारे में मेरी प्रारंभिक प्रतिक्रिया यह है कि जब आपके पास कदाचार का कोई मामला स्थापित नहीं हो और न ही संख्या बल आपके पक्ष में हो, तब इस शक्ति को डराने के हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करना न्यायिक स्वतंत्रता के समक्ष गंभीर खतरा है।’’ जेटली ने कहा कि न्यायाधीश लोया की मौत के मामले में कांग्रेस पार्टी का झूठ स्थापित होने के बाद दायर की गयी यह याचिका ‘बदले की भावना’ से प्रेरित है। 

उन्होंने कहा, ‘‘यह न्यायाधीशों को डराने और दूसरे न्यायाधीशों को संदेश देने का प्रयास है कि अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे तब 50 सांसद बदले की कार्रवाई के लिये पर्याप्त हैं। ’’।भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इसमें कुछ आरोप पुराने और महत्वहीन हैं और इनका न्यायिक कामकाज से कुछ भी लेनादेना नहीं है। जेटली ने कहा कि न्यायाधीश लोया की मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला जनता के बीच और राजनीतिक क्षेत्र में दुष्प्रचार की साजिश का खुलासा करता है। महाभियोग मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि महाभियोग के बारे में कोई भी निर्णय पार्टी लाइन या व्हीप के आधार पर नहीं किया जा सकता है। 

उल्लेखनीय कांग्रेस के नेतृत्व में सात विपक्षी दलों ने आज भारत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर ‘गलत आचरण’ का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को महाभियोग का नोटिस दिया है। महाभियोग प्रस्ताव पर कुल 71 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं जिनमें सात सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। महाभियोग के नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में कांग्रेस, राकांपा, माकपा, भाकपा, सपा, बसपा और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के सदस्य शामिल हैं। जेटली ने कहा कि अगर संस्थानों में बाधा डालने वालों और महाभियोग प्रस्ताव से धमकाने वाले हथकंडे न्यायिक स्वतंत्रता के लिये खतरे हैं और इसका एकमात्र खतरा विभाजित अदालत को है। उन्होंने कहा कि अब जबकि न्यायाधीश लोया के मामले में स्थिति स्पष्ट हो गई है तब ‘मेरे मन में कुछ बातें सामने आ रही हैं। 

प्रेस कांफ्रेंस करने वाले उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीश सभी अनुभवी और उच्च गारिमा वाले व्यक्ति हैं। क्या उन्होंने टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की जांच परख की ?।वित्त मंत्री ने सवाल किया कि क्या आज पेश महाभियोग का प्रस्ताव उस प्रेस कांफ्रेंस का सीधा परिणाम था? क्या महाभियोग की पहल यह चलन स्थापित करता है कि भारत में राजनीतिक दल महाभियोग को विवादास्पद मामलों में न्यायाधीशों को डराने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे? जेटली ने कहा कि इस संबंध में कुछ लोगों के दुस्साहस की कीमत भारतीय न्यायपालिका को चुकानी पड़ेगी।