झारखंड सरकार ने IAS पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, मिलता रहेगा जीवन निर्वाह भत्ता

झारखंड सरकार ने IAS पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, मिलता रहेगा जीवन निर्वाह भत्ता
ANI

पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खूंटी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) निधि के कथित गबन और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन देन के मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें झारखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूजा सिंघल को जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। आपको बता दें कि पूजा सिंघल वरिष्ठ अधिकारी थीं जो कि उद्योग सचिव के साथ साथ भूतत्व विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रही थीं। पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खूंटी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) निधि के कथित गबन और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन देन के मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। 

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भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की 2000-बैच की अधिकारी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की प्रासंगिक धाराओं के तहत ईडी ने लगातार दो दिन की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पूजा सिंघल और उनके दूसरे पति अभिषेक झा ने अपने सीए सुमन सिंह के यहां से बरामद 19 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जबकि ऐसा माना जाता है कि पूजा सिंघल की काली कमाई का धन उनके सीए सुमन सिंह ही निवेश करते थे। इससे पहले, मंगलवार को सिंघल करीब नौ घंटे तक ईडी दफ्तर में थीं जहां उनका बयान दर्ज किया गया था। सूत्रों ने कहा कि कम से कम तीन मौकों पर उनके कारोबारी पति अभिषेक झा का बयान भी मामले में दर्ज किया गया है। 

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दूसरी ओर, भाजपा ने झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और गिरफ्तार आईएएस अधिकारी को निलंबित करने की मांग की थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार को “इस विषय में जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी, वह शुरू करेगी।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि कथित अनियमितताएं “भाजपा के कार्यकाल के दौरान हुईं और इसकी जांच होनी चाहिए।” सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही 2017 में उन्हें ‘क्लीन चिट’ दी गई थी।





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