आप सरकार की तरह न्यायपालिका के साथ ‘व्यवहार’ कर रहे हैं प्रधानमंत्री: केजरीवाल
न्यायमूर्ति जोसेफ को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने के उच्चतम न्यायालय के कालेजियम की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने कल यह कहते हुए वापस कर दिया था कि कालेजियम को इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करना चाहिए।
नयी दिल्ली। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एम जोसेफ को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने के उच्चतम न्यायालय कालेजियम के प्रस्ताव को केंद्र की ओर से ठुकराने के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘‘न्यायपालिका के साथ वैसा ही वर्ताव’’ कर रहे हैं जैसा कि वह आप सरकार के साथ करते हैं। नौकरशाही के तबादले सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्र के साथ जारी दिल्ली सरकार की खींचतान का हवाला देते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री न्यायपालिका के साथ उसी तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसा वह दिल्ली सरकार के साथ करते हैं।’’
इससे पहले, केजरीवाल केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार के काम - काज में ‘‘ असाधारण रूप से बाधा ’’ उत्पन्न करने का आरोप लगा चुके हैं। दिल्ली सरकार की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर फरवरी में आयोजित एक समारोह में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार अपनी नीतियों को मंजूरी दिलाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त उप राज्यपाल अनिल बैजल से संघर्ष कर रही है। न्यायमूर्ति जोसेफ को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने के उच्चतम न्यायालय के कालेजियम की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने कल यह कहते हुए वापस कर दिया था कि कालेजियम को इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करना चाहिए।
जोसेफ के साथ कालेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा का नाम भेजा था। मल्होत्रा का नाम स्वीकार कर लिया गया और प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र ने आज उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलायी।
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