Kerala का स्वच्छता में बड़ा कीर्तिमान, Minister MB Rajesh बोले- Top 100 Clean Cities में शामिल

केरल के मंत्री एमबी राजेश ने बुधवार को राज्य की उल्लेखनीय स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य ने भारत के 100 सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान प्राप्त कर लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केरल के मंत्री ने बताया कि राज्य भर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कुल 1,591 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि मट्टन्नूर नगरपालिका को केंद्र सरकार से विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मलिन्य मुक्त नवकेरलम्' (कचरा मुक्त नया केरल) स्थानीय स्वशासन विभाग का एक प्रमुख लक्ष्य था, और हम इसे हासिल करने में सफल रहे हैं। कचरा मुक्त राज्य के लिए स्थानीय निकायों के माध्यम से 1,591.28 करोड़ रुपये खर्च किए गए। केरल के आठ शहर देश के 100 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल हैं। मट्टन्नूर नगरपालिका को केंद्र सरकार से विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

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राजेश ने आगे बताया कि ब्रह्मपुरम में पहला कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र पूरा हो चुका है, जबकि कोझिकोड, कोल्लम, त्रिशूर और चांगनास्सेरी में सीबीजी संयंत्र प्रारंभिक चरण में हैं। उन्होंने कहा ब्रह्मपुरम में पहला सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) संयंत्र पूरा हो चुका है। पलक्कड़ में संयंत्र अंतिम चरण में है। कोझिकोड, कोल्लम, त्रिशूर और चांगनास्सेरी में संयंत्र प्रारंभिक चरण में हैं। ब्रह्मपुरम सहित 59 कचरा डंप स्थलों में से 24 को साफ कर दिया गया है। कचरे से भरी कुल 70 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। इस बीच, बेंगलुरु में कचरा निपटान के एक अलग मामले में, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 22 फरवरी को घोषणा की कि सरकार पहाड़ियों और जंगलों के पास इच्छुक किसानों से 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की कोशिश कर रही है, और जोर देकर कहा कि कचरा निपटान की समस्या का “स्थायी समाधान” खोजना होगा।

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मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने मानसून शुरू होने से पहले 5000 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कल मैंने बेंगलुरु शहर का जायजा लिया। मैंने निर्देश दिया है कि 5000 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजनाएं मार्च या अप्रैल तक पूरी हो जानी चाहिए। मैंने यह भी कहा है कि मानसून शुरू होने से पहले सभी काम पूरे हो जाने चाहिए। उन्होंने शहर से 40 किलोमीटर के दायरे में जमीन देने के इच्छुक किसानों को भी आमंत्रित किया। उन्होंने आगे कहा, “यदि पहाड़ी या वन क्षेत्रों के पास रहने वाले 5-6 किसान या बिल्डर जमीन देने को तैयार हैं, तो हम दो अलग-अलग स्थानों पर 100 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए तैयार हैं।