केरल में LPST रैंक धारकों के आंदोलन को CPM और कॉजपा का समर्थन, पुलिस कार्रवाई की आलोचना

केरल में LPST रैंक धारकों के आंदोलन को CPM और कॉजपा का समर्थन, पुलिस कार्रवाई की आलोचना
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तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे एलपीएसटी अभ्यर्थियों के समर्थन में माकपा और कॉकरोच जनता पार्टी उतर आई हैं। माकपा विधायक वी. जॉय ने धरना स्थल से प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने और नेता एस. वलारमति की गिरफ्तारी पर सरकार की तीखी आलोचना की। वहीं आईयूएमएल ने अभ्यर्थियों को विरोध प्रदर्शन के बजाय नियुक्तियों की प्रतीक्षा करने की सलाह दी है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे निम्न प्राथमिक विद्यालय शिक्षक(एलपीएसटी) रैंक धारकों का बृहस्पतिवार को समर्थन किया जबकि कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने घोषणा की कि वह मांगें पूरी होने तक इस आंदोलन में शामिल रहेगी। रैंक धारकों की मांग है कि सूची की अवधि समाप्त होने से पहले सभी पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं, सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी पीएससी को सौंपी जाए, भर्ती में कथित तौर पर पैसे लेकर नौकरी देने की प्रथा बंद की जाए और शिक्षक-छात्र अनुपात 1:25 किया जाए। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही।

सरकार ने वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए कहा कि वह सभी मांगें स्वीकार नहीं कर सकती। बुधवार रात पुलिस ने यहां सचिवालय के सामने लगे प्रदर्शनकारियों के तंबू को हटा दिया और उनकी नेता एस. वलारमति को गिरफ्तार कर लिया था। बृहस्पतिवार को माकपा के जिला सचिव और विधायक वी. जॉय ने पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की।

उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार रात पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एलपीएसटी रैंक धारकों को जबरन वहां से हटाया और उनके सामान को नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के विधायक पीके फिरोज ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को नियुक्ति का इंतजार करना चाहिए और प्रदर्शन से बचना चाहिए। वलारमति एलपीएसटी रैंक सूची की अवधि समाप्त होने से पहले केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) से सरकारी स्कूलों में नियुक्तियां करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रही हैं।

पुलिस की कार्रवाई से पहले कैंटोनमेंट पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नोटिस जारी कर अस्थायी तंबू हटाने को कहा था। इसके लिए उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया गया था। जॉय ने संवाददाताओं से कहा कि विपक्ष में रहते हुए लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों की बात करने वाले मुख्यमंत्री वी. सतीशन सत्ता में आने के बाद प्रदर्शनों के प्रति असहिष्णुता दिखा रहे हैं।

उन्होंने कहा, “जो लोग कई महीनों तक आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन स्थल पर जाते थे और लोकतांत्रिक तथा मौलिक अधिकारों की बड़ी-बड़ी बातें करते थे, वे अब सत्ता में आने के बाद प्रदर्शनों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।” जॉय ने आरोप लगाया कि सरकार ने एलपीएसटी रैंक धारकों के साथ पहले बातचीत की और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में उन्हें धोखा दिया। उन्होंने कहा, “सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और भरोसा दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। लेकिन उनके साथ धोखा किया गया, जिसके बाद उन्हें लगातार आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा।” इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के कई कार्यकर्ता बृहस्पतिवार को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और घोषणा की कि सरकार की ओर से रैंक धारकों की मांगें पूरी किए जाने तक वे अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल रहेंगे।

कॉजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री सतीशन से रैंक धारकों से किया गया वादा पूरा करने और उनकी नियुक्तियां सुनिश्चित करने की मांग भी की। विधायक पीके फिरोज ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार से आग्रह किया गया है कि भर्ती परीक्षाएं तभी कराई जाएं और रैंक सूची तभी तैयार की जाए, जब पद खाली हों। उन्होंने कहा कि इससे उन अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं होगी, जिन्हें रैंक सूची में जगह मिलने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिल पाती।

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