Kiren Rijiju ने Srinagar में किया संवाददाता सम्मेलन, Union Budget को Jammu-Kashmir के विकास के लिए बताया अहम
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ‘‘केंद्रीय बजट विकसित भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह ‘2047 विकसित भारत’ की रूपरेखा है। आज हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे।’’
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से किये गये विकास कार्यों की बदौलत जम्मू-कश्मीर तरक्की की राह पर चल पड़ा है और यहां अमन-चैन कायम हुआ है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू केंद्रीय बजट पर विस्तृत जानकारी देने के लिए श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय बजट के विभिन्न पहलुओं से तो केंद्र शासित प्रदेश की जनता को अवगत कराया ही साथ ही जम्मू-कश्मीर को लेकर खासतौर पर क्या पहलें की गयी हैं इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला था तब जम्मू-कश्मीर किस स्थिति में था और आज दस वर्षों बाद कैसे राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल चुकी है।
उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘केंद्रीय बजट विकसित भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह ‘2047 विकसित भारत’ की रूपरेखा है। आज हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे।’’ केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''युवा, अन्नदाता, गरीबों और महिलाओं को ध्यान रखते हुए बजट में विभिन्न प्रावधान किये गये हैं।'' संवाददता सम्मेलन के अंत में केंद्रीय मंत्री ने वक्फ विधेयक समेत तमाम सवालों के जवाब भी दिये।
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केंद्रीय बजट की बड़ी बातें-
मध्यम वर्गीय और नौकरीपेशा का सशक्तीकरण किया जा रहा है
नयी व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा
वेतनभोगी वर्ग के लिए 12.75 लाख की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं है
12 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले करदाताओं को कर में 80 हजार रुपये का लाभ मिलेगा
देश के 92 फीसदी करदाताओं की आयकर देनदारी शून्य हो गई है
बजट में घोषित विभिन्न उपायों से मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों को लाभ मिलेगा
किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर को पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है
मोदी सरकार शोध को बढ़ावा दे रही है। इस बार सिर्फ शोध के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं
आदिवासी बजट को 46 प्रतिशत बढ़ाकर 14,925.81 करोड़ रुपये कर दिया गया है
बजट में चार वर्गों- गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि पूरी अर्थव्यवस्था को बल मिले
बजट में पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की गयी है
क्षेत्रवार बजट आवंटन में कोई कमी नहीं की गयी है
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये का बजट है
ग्रामीण विकास के लिए 2.67 लाख करोड़ रुपये का बजट है
शहरी विकास एवं परिवहन के लिए 6.45 लाख करोड़ रुपये का बजट है
शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपये का बजट है
रक्षा क्षेत्र के लिए 4.92 लाख करोड़ रुपये (इसमें रक्षा क्षेत्र का पेंशन व्यय शामिल नहीं है) का बजट है
सरकार महंगाई पर लगाम लगाने और नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए कदम उठाती रहेगी
मोदी सरकार के बजट आंकड़े यथार्थवादी होते हैं तथा इन्हें न तो कम करके बताया जाता है और न ही बढ़ाकर
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