Arunachal Pradesh में PLA से Face-Off पर खड़गे का वार, PM Modi देश को बताएं सीमा का सच

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की चीन नीति पर स्पष्टता देने की मांग की है। उन्होंने सीमा सुरक्षा, आर्थिक संबंधों और राजनयिक मामलों को संभालने के सरकार के तरीके की आलोचना की है। 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, खड़गे ने प्रधानमंत्री से तीन खास सवाल पूछे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और राजनयिक जवाबदेही से जुड़े हैं। उन्होंने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक के उस बयान का जिक्र किया, जिससे पुष्टि होती है कि अरुणाचल प्रदेश में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के साथ आमना-सामना चल रहा है।

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खरगे ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में PLA के साथ लगातार हो रहे टकराव की ITBP के DG द्वारा पुष्टि, बेहद चिंताजनक है। डोकलाम और गलवान के बाद, क्या एक और गंभीर टकराव की स्थिति बन रही है? अगस्त में तक्सिंग के पास चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आई थीं। फिर भी, वाचा-दमाई में कोर कमांडर स्तर की बातचीत के 47 दिन बाद भी - जो कि कथित तौर पर यहाँ से केवल 180 किमी दूर है - टकराव जारी है। क्या भारत की पेट्रोलिंग (गश्त) की पहुँच प्रभावित हुई है? अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। देश को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है?

उन्होंने 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद से चीन के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गलवान में भारतीय सेना के 20 बहादुर जवानों की शहादत (FY2020-21) के बाद से, चीन से आयात में 102% की भारी वृद्धि हुई है, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 155% बढ़कर 112.16 अरब डॉलर हो गया है। यहाँ तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मानती हैं कि चीन भारतीय निर्यात में बाधा डालता है। इसके बावजूद, सरकार चीनी निवेश पर लगी पाबंदियों में ढील दे रही है और चीन से जुड़ी पात्र कंपनियों को 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) देने पर विचार कर रही है। क्या 'मेक इन इंडिया' अब 'इंपोर्ट फ्रॉम चाइना' (चीन से आयात) बन गया है?

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राजनयिक प्रयासों के संबंध में, खड़गे ने कहा कि मोदी और शी के बीच कम से कम 23 मुलाकातें और बातचीत हुईं, NSA अजीत डोभाल के साथ विशेष प्रतिनिधियों के 25 दौर की वार्ताएं हुईं, 'परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र' (WMCC) की 36 बैठकें हुईं, और इसके अलावा SCO तथा BRICS के लगातार शिखर सम्मेलन हुए। इन मुलाकातों और वार्ताओं का क्या ठोस नतीजा निकला? क्या मई 2020 से पहले भारत को हासिल गश्त (पेट्रोलिंग) करने के अधिकार पूरी तरह से बहाल हो गए हैं? उन्होंने सशस्त्र बलों पर भरोसा जताते हुए सरकार की राजनयिक कार्यशैली की आलोचना की: हमें अपने सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जवाबदेही जरूरी है, न कि राजनयिक फोटो-अवसर या गले मिलने वाली कूटनीति (हगप्लोमेसी)! विपक्ष पर हमला करने के बजाय, प्रधानमंत्री मोदी को संसद और पूरे देश को विश्वास में लेना चाहिए।