ममता बनर्जी का दावा- बंगाल में कानून व्यवस्था अच्छी, यूपी, गुजरात, एमपी में दर्ज नहीं होती शिकायत
ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल में कानून व्यवस्था बेहतर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था अच्छी है लेकिन मीडिया का एक वर्ग गलत सूचना फैला रहा है। वे मीडिया ट्रायल भी शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में, हम शिकायत दर्ज करते हैं।
पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा लगातार ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ हमलावर रहती है। इन सब के बीच आज ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल में कानून व्यवस्था बेहतर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था अच्छी है लेकिन मीडिया का एक वर्ग गलत सूचना फैला रहा है। वे मीडिया ट्रायल भी शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में, हम शिकायत दर्ज करते हैं। यूपी, गुजरात, एमपी में वे इसकी अनुमति नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कि पत्रकार नग्न थे ताकि वे समाचार प्रकाशित न करें लेकिन मेरे राज्य में ऐसा नहीं होता।
ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मैं अपनी पार्टी में कुछ गलत देखती हूं, तो मैं गिरफ्तारी और जांच का आदेश देती हूं...भाजपा ने भी मेरे खिलाफ शिकायत की थी लेकिन क्या कोई सच्चाई थी? इसकी पड़ताल करने की कोशिश करें। अगर यह सच है तो मैं हमेशा इसे (मीडिया में) प्रकाशित करने के लिए कहती हूं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां कोई भी घटना घटती है और अगर वह सत्य है तो उसपर कार्रवाई की जाती है। मैंने भी लॉ पास किया है मैं भी कानून जानती हूं। दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नावान्न में विभिन्न योजनाओं और बढ़ रही गर्मी को लेकर सभी ज़िले के डीएम और एसपी के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की।Law & order is good in WB but sections of media spreading misinfo. They begin media trials. In my state, we lodge complaints. In UP, Gujarat, MP they don't allow it. You must've seen journalists were naked so that they don't publish news but in my state that doesn't happen: WB CM pic.twitter.com/EjqqfhFLZY
— ANI (@ANI) April 27, 2022
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पश्चिम बंगाल सीएम ने कहा कि केंद्रीय परियोजनाओं का नाम दूरस्थ क्षेत्रों में भाषा अवरोधों के कारण रखा गया है जहां लोग केंद्र द्वारा दिए गए नामों को नहीं समझ सकते हैं। किसी भी मामले में, केंद्र राज्यों से वसूले गए करों के माध्यम से राज्यों को भुगतान करता है। फिर भी, केंद्र द्वारा नियमित अंतराल पर देय राशि भी विधिवत नहीं दी जाती है। बैठक के दैरान CM ने कहा कि पाड़ा (इलाका) समाधान और दुआरे सरकार फिर से शुरू किया जाएगा। जिसके लिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे।
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