PM POSHAN: कुपोषण से लड़ने के लिए मोदी सरकार लाई नई योजना, 11.2 लाख बच्चों को होगा सीधा फायदा

PM POSHAN: कुपोषण से लड़ने के लिए मोदी सरकार लाई नई योजना, 11.2 लाख बच्चों को होगा सीधा फायदा

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीएम पोषण योजना वर्तमान में जारी मिड-डे मील के स्थान पर आएगी। इस योजना को केंद्र सरकार राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की मदद से चलाने वाला है लेकिन इस जारी जिम्मेदारी वह खुद उठाने वाली है।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में 'पीएम पोषण योजना' को मंजूरी दी गई। इस योजना के माध्यम से 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को मुफ्त में दिन का खाना मिलेगा। अभी सरकार ने 5 साल तक इस योजना को चलाने का निर्णय लिया है जिस पर कुल 1.31 लाख करोड़ रूपए खर्च होगा। 

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कब तक चलेगी नई योजना

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पीएम पोषण योजना पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) तक के लिए है जिस पर 1.31 लाख करोड़ रूपए खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत 54,061.73 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों तथा केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से 31,733.17 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि के लिए स्कूलों में राष्‍ट्रीय पीएम पोषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीएम पोषण योजना वर्तमान में जारी मिड-डे मील के स्थान पर आएगी। इस योजना को केंद्र सरकार राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की मदद से चलाने वाला है लेकिन इस जारी जिम्मेदारी वह खुद उठाने वाली है।

नई योजना के दायरे में कौन-कौन आएगा ?

आपको बता दें कि पीएम पोषण योजना के दायरे में सरकारी और सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों की पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के छात्र आएंगे। 

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वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हम कुपोषण के खतरे से लड़ने के लिए हरसंभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 'पीएम पोषण' पर आज का कैबिनेट का निर्णय महत्वपूर्ण है, जिससे भारत के युवाओं को लाभ होगा।





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