Kashmir में Plot या Villa खरीदने का सपना होगा साकार, NBCC बनाने जा रही है शानदार Township

जब आप कश्मीर घूमने जाते हैं तो आपको वहां की सुंदरता देखते हुए लगता है कि काश यहीं बस जायें। दरसअल कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। कुछ समय पहले तक कश्मीर में बसने तो छोड़िये वहां घूमने जाना भी खतरे से खाली नहीं था लेकिन आज वहां पर्यटकों की संख्या नये रिकॉर्ड बना रही है और अब राज्य प्रशासन ने जो फैसला किया है उसके चलते आप भी कश्मीर में प्लॉट और विला खरीद सकेंगे। जी हाँ, जल्द ही आप कश्मीर में शानदार टाउनशिप में अपने लिये फ्लैट या घर बुक करा सकेंगे। हम आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन ने श्रीनगर में 406 एकड़ की सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) इंडिया को 15,000 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। बताया जा रहा है कि एनबीसीसी दो साल के भीतर लोगों को इस टाउनशिप में आवासीय भूखंड खरीदने के लिए प्रस्ताव देना शुरू कर देगी। इस टाउनशिप में देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग भूखंड खरीद सकेंगे।

रिपोर्टों के मुताबिक इस परियोजना के प्रबंधन और रियल एस्टेट में अग्रणी कंपनी एनबीसीसी ने टाउनशिप के विकास के प्रबंधन के लिए श्रीनगर विकास प्राधिकरण (एसडीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। हम आपको बता दें कि आगामी मेडी सिटी और हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास स्थित इस साइट को पांच वर्षों में चरणों में विकसित किया जाएगा। एसडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "परियोजना में आवासीय भूखंड, लक्जरी विला, अपार्टमेंट परिसर, वाणिज्यिक कार्यालय स्थान, एक इनडोर खेल केंद्र और पांच सितारा रिसॉर्ट शामिल होंगे।" उन्होंने कहा, "इसमें लगभग 3,200 किफायती आवास इकाइयां भी होंगी, जिनमें से प्रत्येक 45 वर्ग मीटर में फैली होगी।"

इसे भी पढ़ें: Mehbooba Mufti का Pakistan प्रेम फिर जागा, दोनों देशों के बीच व्यापार और Bus Service शुरू करने की माँग

एनबीसीसी के अनुसार, परियोजना के लिए वित्त पोषण एक आत्मनिर्भर मॉडल से आएगा, जिसमें विला और वाणिज्यिक स्थानों की बिक्री से राजस्व उत्पन्न होगा। एनबीसीसी का लक्ष्य एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग (GRIHA) या इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) जैसे स्थिरता प्रमाणपत्र प्राप्त करना भी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना उच्च पर्यावरण मानकों को पूरा करती है। हम आपको बता दें कि IGBC प्रमाणन ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और अन्य स्थिरता मेट्रिक्स का मूल्यांकन करता है, जबकि GRIHA समग्र स्थिरता को 1 से 5 स्टार तक रेट करता है। दोनों प्रमाणपत्र पर्यावरण-अनुकूल निर्माण को प्रोत्साहित करने और इमारतों और विकासों के पर्यावरणीय प्रभाव में सुधार करने के लिए दिये जाते हैं।

हम आपको यह भी बता दें कि इसी वर्ष 27 जुलाई को जम्मू-कश्मीर की प्रशासनिक परिषद ने रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी। यह नीति डेवलपर्स और भूमि मालिकों को विकास के लिए भूमि को पूल करने के लिए प्रोत्साहित करती है और अप्रयुक्त भूमि वापस करते समय मालिकों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। यह नीति 50 हेक्टेयर या उससे अधिक के भूमि पार्सल पर लागू होती है। प्रशासनिक परिषद ने आवासीय भूखंडों और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए 3,290 कनाल भूमि का उपयोग करते हुए श्रीनगर सैटेलाइट टाउनशिप के विकास में तेजी लाने के लिए एनबीसीसी के प्रस्ताव का भी समर्थन किया था।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक अधिकारी ने दावा किया कि पूरा होने पर, सैटेलाइट टाउनशिप श्रीनगर के न्यू टाउन सेंटर और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण के रूप में काम कर सकती है। अधिकारी ने कहा, "एसडीए के उपाध्यक्ष ओवैस अहमद और एनबीसीसी के कार्यकारी निदेशक संजय गुप्ता ने जम्मू-कश्मीर सरकार और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।'' हम आपको बता दें कि यह परियोजना आधिकारिक तौर पर 14 दिसंबर, 2022 को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च की गई थी। उपराज्यपाल प्रशासन ने 15 फरवरी 2023 की समय सीमा के साथ ई-पोर्टल जेके हाउसिंग मिशन पर आवासीय भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। बताया जाता है कि 428 भूखंडों के लिए 2,793 आवेदन प्राप्त हुए थे।