रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत: अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत जताई है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। गहलोत नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले रहे थे। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों से आमजन त्रस्त है। पिछले 11 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। यह मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल UPA के समय से आधी हैं लेकिन पेट्रोल-डीजल की कीमतें अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 20, 2021

बैठक में गहलोत ने कहा, ‘‘नीति आयोग ने जो छह एजेंडे रखे हैं, वे आज के वक्त में बिल्कुल ही प्रासंगिक हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और कोविड के बाद में, मैं समझता हूँ रोजगार के सृजन की और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।’’ उन्होंने कहा कि राज्य के 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावित ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर और अजमेर में इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की घोषणा की थी। 

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गहलोत ने प्रधानमंत्री से कहा, ‘‘मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपका खुद का वादा है और आपको ही निभाना है।’’ उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से राज्य के 13 जिलों को पीने एवं सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इन जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का भी जिक्र किया।

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