स्वतंत्रता दिवस पर मीट बैन को लेकर नया बवाल, ओवैसी के बाद अजित पवार ने भी फैसले पर उठाए सवाल

भारत भर में कुछ नगर निगमों द्वारा 15 अगस्त को बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिए जाने के बाद विवाद उत्पन्न हो गया है। कुछ ने जन्माष्टमी के लिए 16 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद नगर निकाय के निर्देश की आलोचना करते हुए इसे निर्दयी और असंवैधानिक बताया। एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने कहा कि मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है? तेलंगाना के 99% लोग मांस खाते हैं। ये मांस प्रतिबंध लोगों के स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

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महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली, मालेगांव और नागपुर के नगर निकायों सहित अन्य जगहों पर इसी तरह के आदेशों पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ हुई हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन इस कदम को लेकर बंटा हुआ दिखाई दिया। जहाँ राकांपा ने इस प्रतिबंध पर सवाल उठाए, वहीं भाजपा नेताओं ने इसका बचाव करते हुए 1988 के राज्य सरकार के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें नगर निगमों को स्वतंत्रता दिवस और महावीर जयंती जैसे अवसरों पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया था।

उपमुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजित पवार ने प्रतिबंध के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा, "अगर यह आषाढ़ी एकादशी या महावीर जयंती पर होता तो समझ में आता। लेकिन जब ऐसा कोई अवसर ही नहीं है, तो मांस की दुकानों को बंद रखने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?" मनसे और कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह प्रतिबंध शाकाहार थोपने और गड्ढों व ट्रैफिक जाम जैसे नागरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इसे "वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने की चाल" बताया।

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शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने ऐसे आदेश जारी करने वाले नगर आयुक्तों को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता दिवस पर हम जो खाते हैं वह हमारा अधिकार है, हमारी आज़ादी है... आप हमारे घरों में क्यों घुस रहे हैं?" उन्होंने आगे कहा कि उनके अपने समुदाय सहित कई हिंदू समुदायों में त्योहारों के दौरान मांसाहारी प्रसाद चढ़ाने की परंपरा रही है।