बच्चों के क्लासरूम में लगी AC का खर्चा भी माता-पिता को ही भरना होगा, दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कक्षाओं में एयर कंडीशनिंग के लिए शुल्क लेने के एक निजी स्कूल के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। 2 मई के अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि "स्कूली बच्चों को एयर कंडीशनिंग सेवाएं प्रदान करने की लागत माता-पिता को वहन करनी होगी।"

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याचिकाकर्ता, मनीष गोयल ने तर्क दिया था कि महाराजा अग्रसैन पब्लिक स्कूल द्वारा एसी के लिए लिया जाने वाला 2,000 रुपये मासिक शुल्क अनुचित था और शिक्षा निदेशालय (डीओई) से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि कक्षाओं में एयर कंडीशनिंग सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व स्कूल प्रबंधन पर है, जिसे स्कूल के स्वयं के धन और संसाधनों का उपयोग करके भुगतान किया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे दावा किया कि छात्रों पर यह शुल्क लगाना दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 154 के विपरीत है, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पर लागत का भुगतान करने के दायित्व का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की दो सदस्यीय पीठ ने असहमति जताई। अदालत ने एसी शुल्क की तुलना स्कूलों द्वारा लगाए गए अन्य शुल्कों से करते हुए कहा, "एयर कंडीशनिंग सुविधा स्कूलों द्वारा लगाए गए लैब और स्मार्ट क्लास शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है।"

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न्यायाधीशों ने कहा कि "ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का वित्तीय बोझ केवल स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है," माता-पिता को स्कूल चुनते समय "अपने बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सुविधाओं की लागत के प्रति सचेत रहना चाहिए"।

डीओई ने अदालत को बताया कि दिल्ली सरकार इस मुद्दे की जांच कर रही है और कई शिकायतों के बाद कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। अदालत ने दलीलों पर विचार किया और याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

स्कूल, "यह कहा "इस याचिका के साथ दायर अनुलग्नक पी-2 सत्र 2023-24 के लिए प्रतिवादी संख्या 5 स्कूल द्वारा जारी शुल्क रसीद है और यह एयर कंडीशनर के लिए शुल्क की प्रविष्टि को विधिवत दर्ज करता है। इस प्रकार, एक अनुमान है कि उक्त शुल्क याचिकाकर्ता की स्वीकारोक्ति के मद्देनजर कि कक्षाओं में छात्रों को एयर कंडीशनिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है, डीओई को शुल्क और शुल्क अनुसूची से अवगत कराने के बाद उठाया गया है, प्रथम दृष्टया, लगाए गए शुल्क में कोई अनियमितता नहीं है।